CM ने कहा कि प्रमुख सार्वजनिक सेवा कैडर में 151 अतिरिक्त खाली पदों को शामिल किया जाए
BHUBANESWAR भुवनेश्वर: ओडिशा सिविल सर्विसेज परीक्षा-2025 के नोटिफिकेशन में ग्रुप A सेवाओं को शामिल न करने पर हो रहे विरोध के बाद, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शनिवार को ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन (OPSC) को मुख्य कैडर में 151 अतिरिक्त खाली पदों को शामिल करने का निर्देश दिया।
इस मामले में CM का दखल OPSC के 31 दिसंबर के नोटिफिकेशन पर बड़े पैमाने पर फैले असंतोष के बाद आया, जिसमें महत्वपूर्ण ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (OAS), ओडिशा फाइनेंस सर्विस (OFS) और ओडिशा रेवेन्यू सर्विस (ORS) कैडर को भर्ती सूची से बाहर कर दिया गया था।
इस मुद्दे की समीक्षा करने के बाद, माझी ने मौजूदा खाली पदों का तुरंत आकलन करने और सभी योग्य पदों पर भर्ती के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया। उनके निर्देश पर कार्रवाई करते हुए, राज्य सरकार ने औपचारिक रूप से OPSC से 151 अतिरिक्त पदों को भरने का अनुरोध किया है, जिसमें OAS में 14, ORS में 113, ओडिशा ट्रांसपोर्ट सर्विस (OTS) में 16 और ओडिशा वेलफेयर सर्विस (OWS) में आठ पद शामिल हैं।
माझी ने कहा कि इन पदों को शामिल करने से प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा उम्मीदवारों के लिए अवसर काफी बढ़ेंगे।
रोजगार सृजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने बताया कि पिछले 18 महीनों में लगभग 40,000 सरकारी पद भरे गए हैं।
उन्होंने सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जब भी विभिन्न कमीशनों द्वारा भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएं, तो नोटिफिकेशन की तारीख तक मौजूद सभी खाली पदों को शामिल किया जाए, ताकि कोई भी उपलब्ध पद खाली न रहे।
OPSC ने सात सेवाओं में 314 खाली पदों का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें 104 पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे। इसमें शामिल एकमात्र ग्रुप A सेवा ओडिशा पुलिस सर्विस (OPS) थी, जिसमें 12 पद खाली थे। ओडिशा टैक्सेशन एंड अकाउंट्स सर्विस और ओडिशा लेबर सर्विस जैसी ग्रुप B सेवाओं में क्रमशः 176 और 98 पद हैं, जबकि ओडिशा स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट सर्विस, ओडिशा टूरिज्म सर्विस, ओडिशा एक्साइज सर्विस और ओडिशा कोऑपरेटिव सर्विस में क्रमशः 10, आठ, छह और चार पद हैं।
इससे उम्मीदवारों में बड़े पैमाने पर असंतोष फैल गया और विभागों के बीच तालमेल की घोर कमी भी सामने आई।
