"केंद्र सरकार 60,000 करोड़ रुपये लेकर 4,000-5,000 करोड़ रुपये ही चुका रही है", कोयला रॉयल्टी को लेकर वीके पांडियन ने कहा

बालासोर : कोयला रॉयल्टी की राशि को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए 5टी के अध्यक्ष और पार्टी के नेता वीके पांडियन ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार ओडिशा से 60,000 करोड़ रुपये लेकर सिर्फ 4,000-5,000 करोड़ रुपये ही चुका रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सारा मुनाफा हड़प रही है।

पांडियन ने कहा, "केंद्रीय नेता और मुख्यमंत्री जो बार-बार ओडिशा आ रहे हैं, उनके अभियान का कोई असर नहीं होगा क्योंकि उन्होंने ओडिशा के लिए कुछ नहीं किया है। वे ओडिशा से 60,000 करोड़ रुपये ले रहे हैं और केवल 4,000-5,000 करोड़ रुपये चुका रहे हैं और यह कहते हुए मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं कि ओडिशा एक खनिज समृद्ध राज्य है। कोयला ओडिशा से सबसे बड़े खनिजों में से एक है, आप 27,000-30,000 करोड़ रुपये लेते हैं और ओडिशा को 4,000 करोड़ रुपये देते हैं। आप पिछले 20 वर्षों से कोयले की रॉयल्टी को संशोधित क्यों नहीं कर सकते?" उन्होंने कहा, "ओडिशा के लोग समझ सकते हैं कि केंद्र ओडिशा से क्या छीनता है। हां, हम खनिज समृद्ध हैं, लेकिन आप हमें खनिजों से लाभ कहां से लेने दे रहे हैं? आप हमें प्रदूषण दे रहे हैं और सारा लाभ छीन रहे हैं।"

ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बीजद की जीत पर भरोसा जताते हुए पांडियन ने कहा कि ओडिशा के लोग केंद्रीय नेताओं और मुख्यमंत्रियों के बयानों से प्रभावित नहीं होंगे, जो राज्य में प्रचार के लिए आ रहे हैं। बीजद नेता ने कहा, "ओडिशा के लोग केंद्रीय नेताओं और मुख्यमंत्रियों के बयानों से प्रभावित नहीं होंगे। अगर उन्होंने ओडिशा के लिए कुछ किया है तो निश्चित रूप से उनके दौरे का असर होगा और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है और वे मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, तो ओडिशा के लोग इसे समझने के लिए काफी समझदार हैं।" बीजद नेता ने विशेष सचिव के रूप में काम कर रहे एक अधिकारी को निलंबित करने के लिए चुनाव आयोग की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनाव आयोग ने सीएमओ में काम कर रहे कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। मैं कहूंगा कि वे दोनों अधिकारी ओडिशा के बेहतरीन अधिकारी हैं और दोनों ने अपनी जान जोखिम में डालकर ओडिशा में नक्सलवाद को नियंत्रित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। मुझे लगता है कि उनकी प्रतिबद्धता, समर्पण और बलिदान के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और यह भाजपा की मंशा के अनुसार है, जो बीजद के हाथों आसन्न हार को पचा नहीं पा रही है और वह नवीन बाबू की लोकप्रियता और ओडिशा के लोगों पर उनके प्रभाव के सामने खड़ी नहीं हो पा रही है।"

मंगलवार को, भारतीय चुनाव आयोग (#ECI) ने वरिष्ठ IPS अधिकारी डीएस कुटे को निलंबित कर दिया, जो #ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के विशेष सचिव के रूप में काम कर रहे थे। वरिष्ठ IPS अधिकारी पर राज्य में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनावों के संचालन पर सीधे अनुचित प्रभाव डालने का आरोप लगाया गया है। ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव एक साथ हो रहे हैं। बीजद शासित राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनाव 13 मई से 1 जून तक चार चरणों में हो रहे हैं। नवीन पटनायक, जो 2000 से मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता में हैं, एक साथ हो रहे राज्य चुनावों में रिकॉर्ड छठी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य और देश के अन्य हिस्सों में सभी चरणों के लिए मतों की गिनती 4 जून को होगी। 2019 के पिछले विधानसभा चुनाव में, बीजद ने 146 सीटों में से 112 सीटें जीतकर सबसे अधिक सीटें जीती थीं। भाजपा ने 23 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटों से संतोष करना पड़ा था।