Odisha में 16 अप्रैल से शुरू होगा जनगणना का हाउस लिस्टिंग अभियान

Odisha ओडिशा: गृह मंत्रालय के अधीन ओडिशा के जनगणना संचालन निदेशालय ने घोषणा की है कि जनगणना का पहला चरण, 'हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन' (HLO), 16 अप्रैल से ओडिशा के सभी 30 जिलों में आयोजित किया जाएगा। ओडिशा ट्रैवल गाइड

यह कार्य राज्य के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के समन्वय से किया जाएगा। प्रशिक्षित गणनाकार और पर्यवेक्षक 16 अप्रैल से 15 मई, 2026 के बीच डेटा एकत्र करने के लिए घरों का दौरा करेंगे।

इससे पहले, नागरिकों के पास 1 अप्रैल से 15 अप्रैल, 2026 की मध्यरात्रि तक 'स्व-गणना' (self-enumeration) का विकल्प उपलब्ध होगा। 'स्व-गणना' (SE) पोर्टल के माध्यम से, व्यक्ति अपने विवरण ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

कार्य के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, व्यापक प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। गोपाबंधु प्रशासनिक अकादमी में दो चरणों में कुल 67 'मास्टर ट्रेनर्स' को प्रशिक्षित किया गया। इन ट्रेनर्स ने आगे चलकर जिलों में 1,552 'फील्ड ट्रेनर्स' को प्रशिक्षित किया है, जो अब 1 लाख से अधिक कर्मियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं; इनमें 1,00,875 गणनाकार और 17,282 पर्यवेक्षक शामिल हैं। जनगणना में सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र शामिल होंगे, जिनमें 91 अधिसूचित क्षेत्र परिषदें (NACs), 48 नगरपालिकाएं, पांच नगर निगम और दो औद्योगिक नगर शामिल हैं। फील्ड ऑपरेशन एक मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके किए जाएंगे।

जनसंपर्क और जागरूकता के लिए, प्रसिद्ध रेत कलाकार और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित सुदर्शन पटनायक को 'ब्रांड एंबेसडर' नियुक्त किया गया है।

जिला कलेक्टर और नगर आयुक्त 'प्रधान जनगणना अधिकारी' के रूप में कार्य करेंगे, जबकि अतिरिक्त जिला कलेक्टर 'जिला जनगणना अधिकारी' के रूप में कार्य करेंगे। शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारी और तहसीलदार, इनके पर्यवेक्षण में 'प्रभारी अधिकारी' (Charge Officers) के रूप में कार्य करेंगे।

राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग इस कार्यक्रम के लिए 'नोडल एजेंसी' है। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को गणनाकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जबकि हाई स्कूल के शिक्षक पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेंगे।

विशेष रूप से, यह भारत की पहली 'डिजिटल जनगणना' होगी, जिसमें पहली बार 'स्व-गणना' की सुविधा शुरू की जा रही है। ऑनलाइन जमा किए गए डेटा का सत्यापन गणनाकारों द्वारा फील्ड दौरों के दौरान किया जाएगा। इस प्रक्रिया में 'हाउस लिस्टिंग ब्लॉक' (HLBs) बनाने के लिए CMMS पोर्टल का उपयोग भी शामिल होगा।