BJD ने 2026 के रेलवे बजट में कटक-भुवनेश्वर मेट्रो प्रोजेक्ट को शामिल करने की मांग की
Odisha ओडिशा: बीजू जनता दल (BJD) ने रविवार को प्रस्तावित कटक-भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को 2026 के केंद्रीय रेल बजट में शामिल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।
यह विरोध प्रदर्शन कटक के मेयर सुभाष सिंह के नेतृत्व में बाराबती स्क्वायर पर हुआ। सभा को संबोधित करते हुए, BJD नेताओं ने जोर देकर कहा कि मेट्रो प्रोजेक्ट को 2026 के बजट में शामिल किया जाना चाहिए और बिना किसी देरी के इसे लागू किया जाना चाहिए।
पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से तुरंत फंड आवंटित करने और निर्माण कार्य फिर से शुरू करने का आग्रह किया, यह कहते हुए कि यह प्रोजेक्ट कटक और भुवनेश्वर के बीच शहरी आवागमन को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है।
प्रोजेक्ट 2023 में राज्य के फंड से शुरू किया गया
मेट्रो प्रोजेक्ट को औपचारिक रूप से 2023 में तत्कालीन BJD सरकार ने राज्य के फंड का इस्तेमाल करके शुरू किया था। त्रिसुलिया में इसकी नींव रखी गई थी, और प्रोजेक्ट को चार साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य था। कटक के मेयर ने बताया कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) को इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का टेंडर मिला था।
मूल योजना के अनुसार, मेट्रो लाइन कटक के SCB मेडिकल कॉलेज, नेताजी बस टर्मिनल और ओडिशा हाई कोर्ट को जोड़ने वाली थी, जो भुवनेश्वर में बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक जाती। शुरुआती चरण में, प्रत्येक में तीन कोच वाली 13 ट्रेनों का प्रस्ताव था, जिसमें अनुमानित रूप से रोजाना लगभग एक लाख यात्री यात्रा करते।
इस प्रोजेक्ट को 14 नवंबर, 2023 को हुई अपनी 26वीं बैठक में कैबिनेट की मंजूरी मिली थी, जिसके दौरान खर्च को औपचारिक रूप से मंज़ूरी दी गई थी। हालांकि, 2024 में नई BJP सरकार बनने के बाद, मेट्रो प्रोजेक्ट को बीच में ही रद्द कर दिया गया, उन्होंने आरोप लगाया।
काम रुकने से पहले 393 करोड़ रुपये खर्च हुए
BJD नेताओं के अनुसार, लगभग 393 करोड़ रुपये पहले ही खर्च हो चुके थे, और निर्माण कार्य अचानक रोके जाने से पहले लगभग डेढ़ साल तक चला था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रोजेक्ट को रोकने से सार्वजनिक हित और शहरी परिवहन योजना को भारी नुकसान हुआ है।
BJD ने 2026 के बजट से बाहर रखने को "धोखा" बताया
वरिष्ठ BJD नेताओं ने 2026 के केंद्रीय रेल बजट में मेट्रो प्रोजेक्ट की गैरमौजूदगी को ओडिशा के लोगों के साथ "बड़ा धोखा" बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज़ किया जाएगा और प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने के लिए ओडिशा से दिल्ली तक इसका विस्तार किया जाएगा।
