टाटा मोटर्स जॉब फ्रॉड मामला, जब्त BMW और हैरियर का होगा पुनर्मूल्यांकन

ओडिशा। कथित टाटा मोटर्स जॉब फ्रॉड मामले में ओडिशा उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जब्त किए गए दो वाहनों का दोबारा मूल्यांकन करने का आदेश दिया है। इन वाहनों में एक टाटा हैरियर और एक बीएमडब्ल्यू कार शामिल है। दोनों वाहनों को भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के पूर्व अधिकारी अभय कांत पाठक के बेटे आकाश कुमार पाठक से जब्त किया गया था। अदालत ने वाहनों की अंतरिम कस्टडी को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा है कि यदि आकाश कुमार पाठक दोनों वाहनों की अंतरिम कस्टडी अपने पास रखना चाहते हैं, तो उन्हें वाहनों के नए मूल्यांकन के बराबर राशि की फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद (एफडीआर) जमा करनी होगी। यह एफडीआर भुवनेश्वर के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में ईडी निदेशक के नाम पर होनी चाहिए।

जानकारी के अनुसार, कथित टाटा मोटर्स जॉब फ्रॉड मामले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने आकाश कुमार पाठक से एक टाटा हैरियर और एक बीएमडब्ल्यू कार जब्त की थी। इन दोनों वाहनों की अंतरिम कस्टडी से संबंधित मामले में ओडिशा उच्च न्यायालय ने उनके नए सिरे से मूल्यांकन का निर्देश दिया है। अदालत के आदेश के अनुसार, वाहनों की अंतरिम कस्टडी बनाए रखने के लिए आवेदक को निर्धारित वित्तीय शर्तों का पालन करना होगा।

उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दोनों वाहनों का फिर से मूल्यांकन किया जाए। नए मूल्यांकन के आधार पर वाहनों की कीमत निर्धारित होगी। यदि आकाश कुमार पाठक इन वाहनों की अंतरिम कस्टडी अपने पास रखना चाहते हैं, तो उन्हें निर्धारित मूल्य के बराबर राशि की एफडीआर जमा करनी होगी। अदालत के इस निर्देश के बाद दोनों वाहनों का नया मूल्यांकन अंतरिम कस्टडी से संबंधित शर्तों को पूरा करने का आधार होगा।

अदालत ने एफडीआर जमा करने के संबंध में भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इसके अनुसार, आवेदक को भुवनेश्वर के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद जमा करनी होगी। एफडीआर की राशि दोनों वाहनों के नए मूल्यांकन के बराबर होनी चाहिए। इस प्रकार वाहनों की अंतरिम कस्टडी बनाए रखने के लिए आवेदक को न्यायालय द्वारा निर्धारित वित्तीय शर्त पूरी करनी होगी।

ओडिशा उच्च न्यायालय का यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जब्त किए गए वाहनों की अंतरिम कस्टडी से संबंधित है। अदालत ने वाहनों के दोबारा मूल्यांकन के साथ यह भी निर्धारित किया है कि उनकी अंतरिम कस्टडी किन शर्तों के आधार पर आवेदक के पास रह सकती है। यदि आवेदक नए मूल्यांकन के अनुरूप एफडीआर जमा करता है, तो वह अदालत द्वारा निर्धारित शर्त का पालन कर सकेगा।

न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि आकाश कुमार पाठक आवश्यक एफडीआर जमा करने में विफल रहते हैं, तो दोनों वाहनों के संबंध में उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में वाहनों की अंतरिम कस्टडी बनाए रखने के लिए निर्धारित राशि की एफडीआर जमा करना महत्वपूर्ण होगा। अदालत के निर्देश के अनुसार, यह राशि वाहनों के नए मूल्यांकन पर निर्भर करेगी।

कथित टाटा मोटर्स जॉब फ्रॉड मामले के सिलसिले में जब्त किए गए दोनों वाहनों में एक टाटा हैरियर और दूसरी बीएमडब्ल्यू कार है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से इन वाहनों को पूर्व आईएफएस अधिकारी अभय कांत पाठक के बेटे आकाश कुमार पाठक से जब्त किया गया था। अब उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दोनों वाहनों का नया मूल्यांकन किया जाएगा। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में दोनों वाहनों के पुराने मूल्यांकन अथवा वर्तमान अनुमानित मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया है।

अदालत के आदेश के अनुसार, एफडीआर की राशि पहले से निर्धारित किसी निश्चित रकम के बजाय वाहनों के नए मूल्यांकन के आधार पर तय होगी। मूल्यांकन पूरा होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि आकाश कुमार पाठक को अंतरिम कस्टडी बनाए रखने के लिए कितनी राशि की एफडीआर जमा करनी होगी। इसके साथ ही एफडीआर जमा करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक और ईडी निदेशक के नाम से संबंधित शर्तों का भी पालन करना होगा।

इस मामले में उच्च न्यायालय ने वाहनों की अंतरिम कस्टडी को लेकर शर्त निर्धारित की है। अंतरिम कस्टडी का आदेश वाहनों के अंतिम स्वामित्व अथवा कथित जॉब फ्रॉड मामले के आरोपों पर अंतिम निर्णय नहीं है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, न्यायालय का वर्तमान निर्देश दोनों जब्त वाहनों के पुनर्मूल्यांकन और उनकी अंतरिम कस्टडी बनाए रखने के लिए आवश्यक एफडीआर से संबंधित है।

फिलहाल ओडिशा उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद दोनों वाहनों के नए मूल्यांकन का इंतजार है। मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित राशि की एफडीआर भुवनेश्वर के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में ईडी निदेशक के नाम पर जमा करनी होगी। यदि आवेदक निर्धारित शर्त पूरी करने में असफल रहता है, तो अदालत के आदेश के अनुसार दोनों वाहनों के संबंध में उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कथित टाटा मोटर्स जॉब फ्रॉड मामले में जब्त टाटा हैरियर और बीएमडब्ल्यू कार की अंतरिम कस्टडी को लेकर न्यायालय का यह आदेश महत्वपूर्ण है।