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Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार odisha government के ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव विशाल कुमार देव ने ओडिशा अक्षय ऊर्जा नीति-2022 के तहत 10वीं सिंगल विंडो कमेटी (एसडब्ल्यूसी) की बैठक की अध्यक्षता की, जो राज्य की अक्षय ऊर्जा यात्रा में एक और मील का पत्थर साबित हुई।समिति ने अपनी 10वीं बैठक में 149.97 मेगावाट की संचयी क्षमता और ₹1191.47 करोड़ के निवेश वाली सात अक्षय ऊर्जा (आरई) परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य ओडिशा के सतत ऊर्जा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।
स्वीकृत परियोजनाओं में 95.7 मेगावाट की 2 पवन ऊर्जा परियोजनाएं, 53.97 मेगावाट की 4 भू-आधारित सौर परियोजनाएं और 0.6 मेगावाट की पहली बैटरी भंडारण परियोजना शामिल हैं। ये परियोजनाएं अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए ओडिशा की प्राकृतिक क्षमता का लाभ उठाएंगी, जो ओडिशा अक्षय ऊर्जा नीति-2022 के तहत अपने अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता पर जोर देती हैं।
इस अवसर पर बोलते हुए विशाल देव ने सतत आर्थिक विकास को गति देने में अक्षय ऊर्जा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने निवेश को सुविधाजनक बनाने और स्वीकृत परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के दौरान, 9वीं एसडब्लूसी बैठक में स्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। बैठक में ऊर्जा विभाग, जल संसाधन विभाग, राजस्व और डीएम विभाग, ग्रिडको, ओपीटीसीएल, बिजली वितरण कंपनियों, ओएचपीसी और ईआईसी (बिजली) के अधिकारियों ने भाग लिया। ऊर्जा विभाग की एकल खिड़की समिति और इसकी नोडल एजेंसी ग्रिडको के माध्यम से सरकार की सक्रिय नीतियों और सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना जारी रखा है, जिससे एक सतत और आत्मनिर्भर ओडिशा का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आज तक, एसडब्लूसी ने आरई क्षेत्र में कुल 1,707.56 मेगावाट क्षमता के लिए ₹12,387.36 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
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