Surjewala: BJP गांधी और राम का इस्तेमाल 'प्रोपेगैंडा' के लिए करती है, आदर्शों पर नहीं चलती
Bhubaneswar भुवनेश्वर: ग्रामीण नौकरी गारंटी कानून MGNREGA को VB-G RAM G से बदलने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि BJP न तो महात्मा गांधी और न ही भगवान राम का सम्मान करती है, और उनका इस्तेमाल “प्रोपेगैंडा” के लिए करती है।
शनिवार को भुवनेश्वर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, सुरजेवाला ने दावा किया कि UPA के समय के MGNREGA को विकसित भारत-गारंटी फॉर रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) एक्ट से बदलने से लगभग 50 करोड़ गरीब लोगों की रोजी-रोटी पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा, “पिछले 11 सालों में, महात्मा गांधी का चश्मा प्रोपेगैंडा के लिए उधार लिया गया है, लेकिन उनके आदर्शों को नज़रअंदाज़ किया गया। इसी तरह, BJP ने भगवान राम के नाम पर सत्ता हथिया ली, लेकिन उनके आदर्शों को नज़रअंदाज़ कर दिया। BJP इसी तरह से सरकार चलाती है।” उन्होंने दावा किया कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA) को बदलने से लगभग 12.5 करोड़ गरीब, आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों पर सीधा असर पड़ा है।
उन्होंने दावा किया, “उनके परिवार के सदस्यों को मिलाकर, BJP सरकार के इस फैसले से कुल 50 करोड़ लोगों पर असर पड़ा है।” सुरजेवाला ने कहा कि MGNREGA एक डिमांड पर चलने वाला सिस्टम था, और कोई भी मज़दूर पंचायत से संपर्क करके काम मांग सकता था। उन्होंने कहा, “अगर कुछ दिनों में काम नहीं मिलता था, तो मज़दूरी देनी पड़ती थी। यही MGNREGA था। हालांकि, नए कानून के तहत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया है कि सब कुछ दिल्ली से तय होगा। दिल्ली में बैठे लोग बताएंगे कि किस राज्य, जिले या गांव को कितना काम मिलेगा।” कांग्रेस MP ने कहा कि MGNREGA पूरी तरह से केंद्र से फंडेड है, लेकिन VB-G RAM G के तहत राज्यों को 40 परसेंट खर्च उठाना होगा।
उन्होंने दावा किया, “जैसा कि हम जानते हैं, राज्य 40 परसेंट फंड नहीं दे सकते, इसलिए गरीबों को काम देने का आइडिया अपने आप बंद हो जाएगा।” स्टेट कांग्रेस इंचार्ज अजय कुमार लल्लू ने कहा कि पार्टी 10 जनवरी को ओडिशा में ‘MGNREGA बचाओ संग्राम’ शुरू करेगी और यह 25 फरवरी तक चलेगा। उन्होंने कहा, “गरीब लोगों पर असर डालने वाले नए कानून का विरोध करते हुए जिले से लेकर स्टेट लेवल तक पब्लिक मीटिंग की जाएंगी।”
