धान खरीद लक्ष्य से पीछे सुंदरगढ़

राउरकेला: सुंदरगढ़ प्रशासन रविवार को समाप्त हुई खरीफ धान खरीद के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहा है।

2023-24 खरीफ विपणन सीजन के लिए धान की खरीद आदिवासी बहुल जिले में लगभग 20.87 लाख क्विंटल के लक्ष्य के मुकाबले 19,43,534 क्विंटल की कुल खरीद के साथ समाप्त हुई। सूत्रों ने कहा कि अंतिम तिथि तक शेष 1.87 लाख क्विंटल खरीदने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी के बावजूद किसान मंडियों में नहीं आए।

जबकि खरीद प्रक्रिया से जुड़े लोगों ने दावा किया कि अधिकांश किसान अपनी फसल सीधे निजी पार्टियों को बेचना पसंद करते हैं, यह भी आशंका है कि विभिन्न कारणों से 2023 के खरीफ सीजन में धान का उत्पादन गिर सकता है। हालाँकि, कृषि अधिकारियों के बंपर फसल के दावे के बीच इस सीजन में कम खरीद का वास्तविक कारण बताने के लिए कोई स्पष्ट सबूत नहीं है।

सहकारी समितियों (डीआरसीएस), सुंदरगढ़ के उप रजिस्ट्रार यूएस दास ने कहा कि सक्रिय बिक्री टोकन वाले धान खरीद केंद्र (पीपीसी) अंतिम तिथि तक इंतजार कर रहे थे, लेकिन फरवरी के बाद कटी हुई फसलों की आवक सुस्त बनी रही। पीसीसी से फीडबैक मांगा गया था जिसमें दावा किया गया था कि अधिकांश पंजीकृत किसान अपेक्षाकृत बेहतर कीमत की पेशकश के साथ अपनी धान की फसल निजी पार्टियों को उनके दरवाजे पर बेचना पसंद करते हैं।

पता चला है कि 29 फरवरी तक जिला प्रशासन ने 135 पीपीसी के माध्यम से 19,24,895 क्विंटल की खरीद की. हालांकि, अगले एक माह में खरीद खत्म होने तक महज 18,693 क्विंटल धान ही खरीदा जा सका.

नागरिक आपूर्ति कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि कम से कम 53,798 किसानों ने उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य `2,183 प्रति क्विंटल पर अपनी फसल बेचने के लिए पंजीकरण कराया था। हालाँकि, केवल 44,560 किसानों ने अपना धान पीपीसी में बेचा।

तथ्यों की जानकारी रखने वालों ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सुंदरगढ़ में धान की खरीद में कमी आई है। 2021-22 में प्रशासन ने करीब 22.48 लाख क्विंटल धान की खरीद की जो 2022-23 में घटकर करीब 22.30 लाख क्विंटल रह गई. 2023-24 में, खरीद लक्ष्य अब तक के सबसे निचले स्तर 20.87 लाख क्विंटल निर्धारित किया गया था। फिर भी 1.87 लाख क्विंटल धान कम हो गया।

संयोग से, 2023 के ख़रीफ़ सीज़न में धान की फसल का कुल क्षेत्रफल 2.04 लाख हेक्टेयर के सामान्य खेती क्षेत्र से घटकर लगभग 1.96 लाख हेक्टेयर हो गया।

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