भुवनेश्वर: सरकारी इंजीनियरिंग स्कूलों/पॉलिटेक्निक में लड़कियों के 30 प्रतिशत नामांकन को प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकार ने अपनी 'सुदक्ष्य' योजना के तहत डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे संस्थानों में प्रवेश करने वाली छात्राओं को वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है।
कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने योजना की गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि इसकी अवधि 2023-24 सत्र से तीन साल के लिए होगी. यह लाभ 2023-24 और 2025-26 शैक्षणिक वर्षों में सरकारी इंजीनियरिंग स्कूलों/पॉलिटेक्निक में प्रवेश लेने वाली लड़कियों के लिए लागू होगा। संस्थानों की वर्तमान में पाठ्यक्रम के दूसरे और तीसरे वर्ष की लड़कियाँ भी सहायता के लिए पात्र होंगी।
जबकि एसटी और एससी श्रेणियों की छात्राओं को एसटी और एससी विकास विभाग द्वारा पहले से ही समर्थन दिया जा रहा है, सुदक्ष्य योजना सामान्य श्रेणी के छात्रों को कवर करेगी। इसके तहत, हॉस्टलर्स और डे स्कॉलर को एक वर्ष में 10 महीने की अवधि के लिए क्रमशः 1,500 रुपये प्रति माह और 500 रुपये प्रति माह का रखरखाव भत्ता प्रदान किया जाएगा।
इसके अलावा, इस योजना में प्रति छात्र 2,800 रुपये की प्रवेश फीस, राज्य के बाहर पोस्ट-डिप्लोमा प्लेसमेंट के लिए 5,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता और प्रति छात्र 3,000 रुपये का छात्रावास सीट किराया शामिल होगा।
