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BHUBANESWAR: ओडिशा सरकार जल्द ही सुभद्रा आवेदकों की समस्याओं को हल करने के लिए ‘बैंक मित्रों’ की सेवाएं लेगी, जिन्हें मोबाइल और आधार नंबर को जोड़ने और अपने खातों को डीबीटी-सक्षम बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
सूत्रों ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग गैर-अनुपालन, प्रक्रियात्मक और तकनीकी मुद्दों और क्षेत्र सत्यापन में देरी के कारण योजना के तहत सहायता जारी करने के लिए लगभग 7.68 लाख आवेदनों को संसाधित करने में असमर्थ है।
हालांकि इस प्रमुख योजना ने अब तक 80.45 लाख लाभार्थियों की सहायता करने का मील का पत्थर हासिल किया है, लेकिन 5.6 लाख सत्यापित आवेदन सहायता जारी करने के लिए लंबित हैं, क्योंकि वे या तो डीबीटी-सक्षम नहीं हैं या संबंधित आवेदकों के मोबाइल और आधार नंबर से ठीक से जुड़े नहीं हैं।
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