टीबी रोधी दवाओं की आपूर्ति सुव्यवस्थित करें: ओडिशा सरकार ने केंद्र से कहा

भुवनेश्वर : ओडिशा सरकार ने केंद्र से राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के तहत राज्य में तपेदिक रोधी दवाओं की आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने का आग्रह किया है।

सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख एल मंडाविया को लिखे एक पत्र में, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निरंजन पुजारी ने कहा कि पिछले साल फरवरी से, भारत सरकार के सेंट्रल टीबी डिवीजन से एंटी-टीबी दवाओं की अपर्याप्त आपूर्ति हो रही है, जो राज्य में कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

पुजारी ने कहा कि राज्य के अधिकारियों ने समय-समय पर अपनी आवश्यकता के अनुसार दवाओं की मांग की है, लेकिन केंद्र से इसकी आपूर्ति बेहद अपर्याप्त है। उन्होंने लिखा, "राज्य द्वारा स्थानीय स्तर पर टीबी रोधी दवाएं खरीदने का प्रयास किया गया था, लेकिन स्थानीय बाजार में दवाओं की अनुपलब्धता के कारण यह असफल रहा।"

कई जिला मुख्यालय अस्पतालों में भी टीबी की दवाएं स्टॉक से बाहर हैं। हालांकि सार्वजनिक स्वास्थ्य निदेशक और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक इस साल कई बार इस मामले को केंद्र के संज्ञान में ला चुके हैं और 2023 में भी दवा संकट से कोई राहत नहीं मिली है. पुजारी ने मंडाविया से इस मामले को तत्काल देखने और राज्य को टीबी दवाओं की शीघ्र आपूर्ति के लिए कदम उठाने का आग्रह किया।

राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्र द्वारा दवाओं की आपूर्ति की जाती है। टीबी अधिसूचना के मामले में ओडिशा वर्तमान में देश में दूसरे स्थान पर है और राज्य में 50,000 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है।

इस महीने की शुरुआत में, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने राज्य में टीबी दवाओं की भारी कमी पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी।

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