Odisha में धान की अवैध आवक को रोकने के लिए विशेष टीमें तैनात कीं

Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने खरीद सीजन के दौरान पड़ोसी राज्यों से धान की अवैध आवक को रोकने के लिए विभिन्न जिलों में विशेष प्रवर्तन दल तैनात किए हैं, राज्य सरकार ने शुक्रवार को कहा। अब तक विभिन्न जिलों में 84 प्रवर्तन दल तैनात किए गए हैं, जिनमें बरगढ़ जिले में 10 और संबलपुर जिले में 21 शामिल हैं। जबकि केंद्र सरकार का धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,300 रुपये प्रति क्विंटल है, राज्य सरकार ने किसानों को सहायता के रूप में अतिरिक्त 800 रुपये प्रति क्विंटल की घोषणा की है। इससे यह चिंता पैदा हो गई है कि कुछ व्यापारी अन्य राज्यों से धान लाकर ओडिशा में इसे अधिक कीमत पर बेचने का प्रयास कर सकते हैं।

सरकार ने चालू खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2024-25 के दौरान 80 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। बयान के अनुसार, टीमें पड़ोसी राज्यों से धान लेकर ओडिशा में प्रवेश करने वाले वाहनों के साथ-साथ मंडियों (धान खरीद केंद्रों) से मिलों और डिपो तक जाने वाले वाहनों की निगरानी करेंगी।

टीमों को तत्काल कार्रवाई करने और नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी वाहन को जब्त करने का अधिकार दिया गया है। संबंधित जिलों के नागरिक आपूर्ति अधिकारियों को उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने धान खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए विभिन्न उपायों को भी लागू किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किए गए हैं कि पात्र किसान अपना धान सरकार को बेच सकें। बयान में कहा गया है कि मंडियों में अपना धान बेचने आने वाले किसानों के लिए सुगम अनुभव को सुविधाजनक बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। खरीफ धान खरीद प्रक्रिया 20 नवंबर से शुरू हुई और मार्च 2025 तक जारी रहेगी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 8 दिसंबर से धान किसानों को बोनस वितरित करना शुरू करेंगे।