राज्य में जल्द ही विशेष अदालतें होंगी: मुख्यमंत्री

Bhubaneswar भुवनेश्वर: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया को तेज करने और दोषसिद्धि दर बढ़ाने के लिए राज्य में विशेष अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली बीजद सरकार में अपराधियों को दंडित करने की इच्छाशक्ति की कमी थी, जिसके कारण राज्य में दोषसिद्धि दर कम रही। माझी ने कहा, "भाजपा सरकार विशेष अदालतें स्थापित करेगी और त्वरित न्याय प्रदान करके दोषसिद्धि दर बढ़ाएगी।" महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराधों में राज्य में दोषसिद्धि दर कम है, उन्होंने यहां बीएनएसएस और बीएनएस पर जनता को जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, ओडिशा में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में दोषसिद्धि दर 9.3 प्रतिशत है और यह अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है। "कानून की स्थापना में सरकार की मानसिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बीजद सरकार में अपराधियों को दंडित करने की इच्छाशक्ति की कमी थी, जिसके कारण ओडिशा में दोषसिद्धि दर कम है," सीएम ने कहा। इस कार्यक्रम में शामिल हुए कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि विशेष अदालतों की स्थापना लोगों के दरवाजे पर न्याय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हरिचंदन ने कहा कि सरकार ने पहले ही छह नए 'ग्राम न्यायालय' (ग्रामीण न्यायालय) की स्थापना को मंजूरी दे दी है जो मध्यस्थता का काम करेंगे और न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम करने में एक लंबा रास्ता तय करेंगे। इसके अलावा, हरिचंदन ने कहा कि जल्द ही एक विधि आयोग का गठन किया जाएगा और राज्य के सभी अवांछित कानूनों को भी समाप्त कर दिया जाएगा। सीएम और कानून मंत्री ने दर्शकों को बीएनएसएस और बीएनएस के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी बताया जो 1 जुलाई से लागू हुए हैं।