ओडिशा में अब सांपों से निपटने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए

भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने मनुष्यों के निवास वाले क्षेत्रों से सांपों के बचाव और रिहाई के लिए दिशानिर्देशों का एक सेट जारी किया है। इस संबंध में वन विभाग के अतिरिक्त विशेष राहत आयुक्त, पीसीसीएफ, वन्यजीव प्रभाग के पीसीसीएफ, ओएसडीएमए के प्रबंध निदेशक, सभी आरसीसीएफ, कलेक्टर और डीएफओ को पत्र जारी किया गया है. नए दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल प्रमाणित साँप संचालक ही बचाव और रिहाई कार्यों में भाग ले सकते हैं और उन्हें निर्धारित प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना आवश्यक है, ऐसा न करने पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सांपों को बचाने के लिए हस्तक्षेप केवल उन स्थितियों में किया जाएगा जहां उनकी उपस्थिति मानव जीवन के लिए खतरा पैदा करती है, जैसे कि जब वे घर के अंदर या मानव निवास के करीब पाए जाते हैं। साँप बचाव कार्य केवल उन मामलों तक ही सीमित होना चाहिए जहाँ साँप मानव आवासों में प्रवेश कर गए हों, भले ही वे विषैले या गैर-जहरीले प्रजाति के हों।

इसमें आगे कहा गया है कि ये हैंडलर स्वयंसेवक हैं और उन्हें ओडिशा वन विभाग से उनकी सेवाओं के लिए पारिश्रमिक नहीं मिलेगा, जो सांपों के पारिस्थितिक महत्व, सांपों की पहचान और सांप के काटने से बचने के बारे में स्थानीय आबादी में जागरूकता पैदा करने के लिए उनकी सेवाओं का उपयोग भी कर सकते हैं। . कोई भी व्यक्ति जो बचाव अभियान के दौरान प्रमाणित साँप संचालक के प्रयासों में बाधा डालता है, उसे कानूनी नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। सार्वजनिक दहशत पैदा करना, बचाए गए सांपों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना, या सांपों से जुड़े किसी अन्य प्रकार के सार्वजनिक प्रदर्शन, भले ही सांप संभालने वाले द्वारा किया गया हो, कानूनी दंड को आकर्षित करेगा।

विशेष रूप से, ओडिशा में पिछले पांच वर्षों से सर्पदंश के कारण सालाना 1,000 मौतें हो रही हैं। इस साल जुलाई तक, क्योंझर में सर्पदंश की घटनाओं में तीन बच्चों सहित कम से कम 34 लोगों की जान चली गई है।