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BHUBANESWAR भुवनेश्वर: संविदा नियुक्ति की प्रथा को समाप्त करके प्राथमिक स्तर पर 44,000 से अधिक नए शिक्षक पदों के सृजन की योजना की घोषणा के कुछ दिनों बाद, स्कूल एवं जन शिक्षा (एसएमई) विभाग ने अचानक पत्र वापस ले लिया है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है और शिक्षक समूहों की तीखी आलोचना हो रही है।एसएमई विभाग के अतिरिक्त सचिव दुर्गा प्रसाद महापात्र ने 2 अगस्त को ओडिशा स्कूल शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण (ओएसईपीए) के राज्य परियोजना निदेशक और प्रारंभिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशकों को लिखे एक पत्र में सचिव की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के कार्यवृत्त की जानकारी दी थी, जिसमें सरकार ने प्राथमिक स्तर पर नियमित शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया था।
बैठक में यह सिफारिश की गई थी कि शिक्षण कर्मचारियों के बीच असमानता को रोकने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्राथमिक शिक्षकों को छह साल की संविदा नियुक्ति की वर्तमान प्रथा के बजाय भर्ती की तिथि से नियमित संवर्ग के शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाए। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और नव-स्थापित शिशु वाटिका स्तर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, प्रारंभिक स्तर पर 44,433 शिक्षक पदों के सृजन का भी निर्णय लिया गया। समिति ने शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और 2036 तक विकसित ओडिशा के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इन पदों पर शिक्षकों की चरणबद्ध नियुक्ति की सिफारिश की थी।
बैठक के दौरान विशेष शिक्षकों की अतिरिक्त भर्ती सहित कई अन्य निर्णय भी लिए गए। एसएमई विभाग द्वारा 2 अगस्त को बैठक की कार्यवाही का विवरण वाला एक पत्र जारी किया गया। हालाँकि, 7 अगस्त को, विभाग ने ओडिशा स्कूल शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण (ओएसईपीए) और प्रारंभिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को सूचित किया कि पत्र को वापस ले लिया गया है क्योंकि इसे उचित स्तर पर अनुमोदित नहीं किया गया है।ओडिशा जूनियर टीचर्स एसोसिएशन के सलाहकार मनोज कुमार कर ने कहा, "अचानक वापसी शिक्षा सुधार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और स्थायी पदों की उम्मीद कर रहे हजारों संविदा शिक्षकों के भविष्य पर सवाल उठाती है।"
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