स्मार्ट मोबिलिटी एसोसिएशन ने वीएलटीडी आपूर्तिकर्ताओं के चयन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, ओडिशा परिवहन मंत्रालय को पत्र लिखा

राज्य सरकार द्वारा एक अक्टूबर और 31 दिसंबर से नए और पुराने वाहनों के लिए क्रमश: व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य करने के बाद इस पर विवाद शुरू हो गया है।

कथित तौर पर वीएलटीडी निर्माताओं से उन्हें पैनल में शामिल करने के लिए रिश्वत के रूप में लाखों रुपये मांगे जा रहे हैं। और यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि खुद वीएलटीडी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन-स्मार्ट मोबिलिटी एसोसिएशन ने लगाया है। स्मार्ट मोबिलिटी एसोसिएशन ने परिवहन मंत्री, संबंधित सचिव, परिवहन आयुक्त और सतर्कता निदेशक को पत्र लिखकर इस बड़े भ्रष्टाचार की ओर ध्यान दिलाया है.

अपने पत्र में एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण और कुछ निर्माता भ्रष्टाचार में शामिल हैं.

आरोप के अनुसार, यदि वीएलटीडी डिवाइस का कोई आपूर्तिकर्ता पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन करता है, तो एसटीए द्वारा नियुक्त संगठन बीएसएनएल-आईडीईएमआईए डिवाइस परीक्षण के आधार पर आवेदन को खारिज कर देता है। बाद में, आपूर्तिकर्ता से विभिन्न व्हाट्सएप नंबरों के माध्यम से संपर्क किया जाता है और पैनल में शामिल होने के लिए 15 से 20 लाख रुपये की रिश्वत मांगी जाती है।

स्मार्ट मोबिलिटी एसोसिएशन जानना चाहता था कि अन्य 15 राज्यों में जिन विनिर्माण कंपनियों और आपूर्तिकर्ताओं का चयन किया गया है, वे ओडिशा में परीक्षण में कैसे विफल हो गए।

“इन्हीं उपकरणों को 15 अन्य राज्यों में परीक्षण में पास किया गया है। और, इसे एफसीआई और माइंस जैसे विभिन्न विभागों द्वारा पारित किया गया है। इधर, ओडिशा सरकार का एक अधिकारी डिवाइस देखता है और कहता है कि यह काम नहीं करेगा। बाद में, एक फोन कॉल आती है जिसमें फोन करने वाला कहता है कि इतने पैसे दो वरना आपकी कंपनी खारिज कर दी जाएगी, ”स्मार्ट मोबिलिटी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजन चड्ढा ने आरोप लगाया।

“आप दो से तीन कंपनियों को काम सौंपना चाहते हैं। इस तरह, उत्पाद की लागत तीन गुना बढ़ जाएगी, ”उन्होंने कहा।

एक सूत्र के मुताबिक, दूसरे राज्यों में इन उपकरणों को लगाने का खर्च 7,000 रुपये से 8,000 रुपये के बीच है. लेकिन ओडिशा में आशंका है कि एक ही डिवाइस के लिए वाहन मालिक को 15,000 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं.

इस बीच भ्रष्टाचार का आरोप सामने आने के बाद परिवहन विशेषज्ञों और वाहन मालिकों में आक्रोश पनप रहा है.

“हमारी जानकारी के अनुसार, वीएलटीडी डिवाइस की स्थापना के लिए 15,000 रुपये खर्च करने होंगे। लेकिन पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में, स्थापना की कुल लागत 6000 से 7,000 रुपये के बीच है। यहां ओडिशा में, अन्य विनिर्माण कंपनियों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि प्रतिस्पर्धा हो और ग्राहकों को तुलनात्मक रूप से कम कीमत पर डिवाइस मिल सके, ”एक वाहन मालिक किशोर नायक ने आरोप लगाया।

परिवहन विशेषज्ञ, सुब्रत नंदा ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, “चूंकि दो से तीन कंपनियों को काम सौंपा गया है, इसलिए यह एक कठिन काम होगा क्योंकि डिवाइस पुराने और नए दोनों वाहनों में स्थापित किए जाएंगे। इसलिए सरकार को और अधिक कंपनियों को शामिल करना चाहिए।

संपर्क करने पर एसटीए अधिकारियों ने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया लेकिन अनियमितता के आरोप से इनकार किया।