Simulia ज़मीन रजिस्ट्रेशन फ़ीस में छह गुना बढ़ोतरी पर लोगों का भारी विरोध
Simulia सिमुलिया: बालासोर ज़िले के सिमुलिया ब्लॉक के लोगों ने ज़मीन रजिस्ट्रेशन चार्ज में हुई भारी बढ़ोतरी पर चिंता जताई है। उनका आरोप है कि यह बदलाव बिना किसी उचित सार्वजनिक सूचना के लागू किया गया। इस मामले को लेकर राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों, जैसे रेवेन्यू सेक्रेटरी, रेवेन्यू मिनिस्टर, ज़िला कलेक्टर और मुख्यमंत्री से शिकायतें की गई हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं के अनुसार, कुछ मामलों में रजिस्ट्रेशन की लागत लगभग छह गुना बढ़ गई है।
RTI कार्यकर्ता प्रशांत कुमार पांडा ने गौडापाड़ा इलाके का उदाहरण दिया, जहाँ 2018 में नौ डेसिमल ज़मीन के रजिस्ट्रेशन का चार्ज लगभग 17,000 रुपये था। मार्च 2026 में इसी तरह के लेन-देन के लिए अब लगभग 92,000 रुपये का शुल्क लगेगा।
आलोचकों का तर्क है कि बदली हुई कीमत में लोकेशन के अंतर को ठीक से नहीं दिखाया गया है; नेशनल हाईवे के किनारे की ज़मीन की कीमत दूर-दराज़ के नदी किनारे वाले इलाकों के प्लॉट के बराबर आंकी गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ज़्यादा शुल्क आम नागरिकों और छोटे किसानों के लिए ज़मीन खरीदना और मुश्किल बना सकता है।
उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ता नीलांबर मिश्रा ने कीमत तय करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दरें बदलने वाली कमेटी की जानकारी और बढ़ोतरी का आधार सार्वजनिक किया जाना चाहिए था। कीमत तय करने वाली कमेटी के पूर्व सदस्य पूर्णचंद्र महालिक ने कहा कि कीमत तय करने की प्रक्रिया आम तौर पर हर दो-तीन साल में होती है, लेकिन उन्होंने दावा किया कि मुख्य फैसले ज़्यादातर प्रशासनिक अधिकारी ही लेते हैं।
सब-रजिस्ट्रार अंकिता मोहन ने कहा कि ज़मीन की कीमतें हर दो साल में बदली जाती हैं और मंज़ूर की गई दरें आधिकारिक नोटिस बोर्ड पर लगाई जाती हैं। हाल ही में सिमुलिया में आए तहसीलदार सौम्य रंजन महापात्रा ने कहा कि वह इस मामले की समीक्षा करेंगे और अपनाई गई प्रक्रियाओं की जाँच करेंगे। इस मुद्दे के कारण ज़मीन रजिस्ट्रेशन चार्ज तय करने में ज़्यादा पारदर्शिता की माँग उठने लगी है।
