सिमिलिपाल को जल्द ही राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलेगा: गणेशराम सिंहखूंटिया

Bhubaneswar भुवनेश्वर: वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री गणेशराम सिंहखूंटिया ने गुरुवार को घोषणा की कि सिमिलिपाल को जल्द ही राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। एक उच्चस्तरीय बैठक में बोलते हुए सिंहखूंटिया ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस साल के बजट में सिमिलिपाल योजना के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसका उपयोग इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सिमिलिपाल की अनूठी जैव विविधता ने ओडिशा को गौरव और पूरे देश को प्रसिद्धि दिलाई है। सिमिलिपाल में बाघ और हाथी सहित कई तरह के वन्यजीव रहते हैं, साथ ही पक्षियों की 304 प्रजातियां, उभयचरों की 20 प्रजातियां, सरीसृपों की 62 प्रजातियां, फूलों के पौधों की 1,076 प्रजातियां और ऑर्किड की 96 प्रजातियां हैं। हालांकि, इस क्षेत्र में वनों की कटाई और स्थानीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच जैसी चुनौतियां हैं। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सत्यव्रत साहू ने बताया कि आमा सिमिलीपाल योजना का उद्देश्य जनजातीय समुदायों के आर्थिक उत्थान के लिए संस्थाओं का निर्माण, प्राकृतिक संसाधनों एवं जैव विविधता का सतत प्रबंधन तथा वन्यजीव आवासों में सुधार करना है।

योजना के तहत मानव-पशु संघर्ष को कम करने, पर्यावरण संरक्षण, समुदाय आधारित इको-टूरिज्म, कृषि वनरोपण, बेहतर आजीविका तथा सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन को बढ़ावा देने के उपाय भी लागू किए जाएंगे। प्राकृतिक संसाधन एवं जैव विविधता प्रबंधन के क्षेत्र में योजना के तहत वन अग्नि नियंत्रण, मृदा नमी संरक्षण एवं जल निकासी, हानिकारक खरपतवारों एवं घासों को हटाना, सड़क पर वृक्षारोपण, औषधीय पौधों की नर्सरी एवं उद्यानों की स्थापना, वन सीमाओं की सुरक्षा तथा वन सड़कों के रखरखाव पर ध्यान दिया जाएगा।

वन्यजीव आवासों के सुधार के लिए साहू ने बताया कि योजना के तहत पशुओं के पीने एवं नहाने के लिए जल निकायों का निर्माण एवं रखरखाव, शाकाहारी पशुओं के लिए चारा उद्यान एवं घास के मैदानों का विकास तथा बाढ़ चेतावनी प्रणाली की स्थापना में सहयोग दिया जाएगा। मानव-पशु संघर्ष को कम करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए, सौर बाड़, सौर प्रकाश स्तंभ और ईडीसी भवनों में सौर प्रकाश व्यवस्था स्थापित की जाएगी।

अन्य पहलों में प्लास्टिक मुक्त अभियान, नमक चाट की स्थापना और रखरखाव, हाथी-रोधी खाइयों की खुदाई और वैकल्पिक खाना पकाने के ईंधन को बढ़ावा देना शामिल है। बैठक में ओडिशा वन क्षेत्र विकास परियोजना (ओएफएसडीपी) के दूसरे चरण पर भी विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने मौजूदा बजट में इस परियोजना के लिए 40 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। प्रस्तावित परियोजना के बारे में बताते हुए, ओएफएसडीपी की निदेशक मीता बिश्वाल ने कहा कि यह ओडिशा में वन-निवासी समुदायों के समग्र विकास के लिए वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन शमन, आजीविका संवर्धन और संस्थागत विकास को एकीकृत करने के उद्देश्य से एक व्यापक पहल है। यह परियोजना समुदाय-आधारित टिकाऊ वन प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने, वन-आश्रित समुदायों के लिए वैकल्पिक आजीविका विकसित करने और वन सुरक्षा समितियों (वीएसएस) और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजीएस) जैसी जमीनी संस्थाओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। उन्होंने कहा कि सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सतत वन प्रबंधन और विभिन्न विभागीय योजनाओं के समन्वय के माध्यम से आजीविका संवर्धन प्रस्तावित परियोजना के दो प्रमुख उद्देश्य हैं।