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ओडिशा जेल DG पर यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप, पूर्व महिला जेलर की शिकायत पर FIR दर्ज

Kavita2
1 Nov 2026 11:05 AM IST
ओडिशा जेल DG पर यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप, पूर्व महिला जेलर की शिकायत पर FIR दर्ज
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भुवनेश्वर। ओडिशा के जेल विभाग से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। राज्य के जेल महानिदेशक (DG) सुशांत कुमार नाथ पर चौद्वार सर्कल जेल की पूर्व जेलर संतोषिनी डैश ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और धमकी देने के आरोप लगाए हैं। महिला अधिकारी की लिखित शिकायत के आधार पर चौद्वार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में जेल महानिदेशक के साथ अन्य व्यक्तियों की कथित भूमिका का भी उल्लेख किया गया है। मामला सामने आने के बाद जेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के आचरण और कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, संतोषिनी डैश ने 31 अक्टूबर को पुलिस के समक्ष लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि जेल महानिदेशक सुशांत कुमार नाथ और उनके सहयोगियों ने उनके साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न किया। इसके अतिरिक्त उन्हें आपराधिक रूप से डराने-धमकाने और उनके जीवन तथा पेशेवर भविष्य को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।

कमिश्नरेट पुलिस की ओर से गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भेजे गए एक पत्र के अनुसार, डैश की शिकायत के आधार पर चौद्वार पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75(2), 351(2) और 3(5) का उल्लेख किया गया है।

इन धाराओं का संबंध यौन उत्पीड़न से जुड़े दंड प्रावधान, आपराधिक धमकी और साझा आपराधिक मंशा से है। हालांकि, प्राथमिकी दर्ज होने का अर्थ आरोपों का सिद्ध होना नहीं है। संबंधित व्यक्तियों की भूमिका और शिकायत में लगाए गए आरोपों की सत्यता का निर्धारण पुलिस जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगा।

शिकायत में संतोषिनी डैश ने कुलदीप रथ नामक व्यक्ति का भी उल्लेख किया है। उनके अनुसार, रथ को उनसे जेल महानिदेशक के मित्र के रूप में परिचित कराया गया था। आरोप है कि जेल के दौरे के दौरान कुलदीप रथ ने उनका मोबाइल नंबर प्राप्त किया था।

डैश ने शिकायत में कहा है कि मोबाइल नंबर मिलने के बाद रथ ने उन्हें ऐसे संदेश भेजने शुरू किए, जिनमें आपत्तिजनक प्रतीत होने वाले इमोजी शामिल थे। महिला अधिकारी के अनुसार, इन संदेशों से वह असहज थीं और उन्हें यह व्यवहार पसंद नहीं आया।

हालांकि, संदेशों की वास्तविक सामग्री, उन्हें भेजे जाने की तारीखों और संबंधित डिजिटल साक्ष्यों का विस्तृत विवरण अभी उपलब्ध नहीं है। इन तथ्यों की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि संदेशों का स्वरूप क्या था और शिकायत में वर्णित घटनाक्रम से उनका क्या संबंध है।

इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि शिकायतकर्ता स्वयं जेल विभाग में अधिकारी रह चुकी हैं। ऐसे में आरोप केवल व्यक्तिगत व्यवहार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पेशेवर संबंधों से भी जुड़े हुए हैं।

सरकारी विभागों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासनिक जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विशेष रूप से ऐसे विभागों में, जहां अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच स्पष्ट पदानुक्रम होता है, शिकायतों की निष्पक्ष जांच अत्यंत आवश्यक मानी जाती है।

संतोषिनी डैश ने आरोप लगाया है कि उन्हें जीवन और करियर को नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी गईं। यदि किसी कर्मचारी को उसके पेशेवर भविष्य को प्रभावित करने की धमकी दी जाती है, तो ऐसे आरोपों की गंभीरता बढ़ जाती है। हालांकि, इस मामले में कथित धमकियां कब, किस माध्यम से और किन परिस्थितियों में दी गईं, इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है।

पुलिस जांच के दौरान इन आरोपों से संबंधित दस्तावेज, मोबाइल संदेश और अन्य उपलब्ध साक्ष्य महत्वपूर्ण हो सकते हैं। शिकायतकर्ता के बयान के साथ संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ भी घटनाक्रम को स्पष्ट करने में सहायता कर सकती है।

कमिश्नरेट पुलिस द्वारा गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र भेजे जाने से मामला प्रशासनिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण हो गया है। जेल विभाग राज्य की कानून-व्यवस्था और सुधारात्मक प्रशासन से जुड़ी प्रमुख संस्थाओं में शामिल है। ऐसे विभाग के शीर्ष अधिकारी के खिलाफ गंभीर आरोप सामने आने पर निष्पक्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया का पालन आवश्यक है।

हालांकि, गृह विभाग की ओर से इस मामले में किसी विभागीय जांच, निलंबन या अन्य प्रशासनिक कार्रवाई का आदेश जारी किए जाने की पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं है। इसी तरह जेल महानिदेशक सुशांत कुमार नाथ की ओर से आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया भी उपलब्ध विवरण में शामिल नहीं है।

भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए विशेष कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत संबंधित संस्थानों में शिकायत निवारण व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

इस कानून का उद्देश्य महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना और उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच सुनिश्चित करना है। हालांकि, संतोषिनी डैश ने विभाग की आंतरिक समिति के समक्ष भी शिकायत की थी या नहीं, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

इस मामले में पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के साथ किसी आंतरिक विभागीय प्रक्रिया की स्थिति भी महत्वपूर्ण हो सकती है। आपराधिक जांच और कार्यस्थल संबंधी शिकायत निवारण प्रक्रिया अलग-अलग कानूनी व्यवस्थाओं के अंतर्गत संचालित हो सकती हैं।

जेल महानिदेशक के खिलाफ लगाए गए आरोपों के कारण मामले पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। किसी वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध शिकायत होने पर जांच एजेंसियों के सामने साक्ष्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी होती है। साथ ही शिकायतकर्ता और आरोपित व्यक्तियों के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा भी आवश्यक है।

इस मामले में कुलदीप रथ की कथित भूमिका की जांच भी महत्वपूर्ण होगी। शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्हें जेल महानिदेशक के मित्र के रूप में परिचित कराया गया था। हालांकि, केवल किसी व्यक्ति से परिचय होना आपराधिक संलिप्तता का प्रमाण नहीं है। पुलिस को प्रत्येक व्यक्ति की कथित भूमिका स्वतंत्र साक्ष्यों के आधार पर निर्धारित करनी होगी।

डिजिटल संदेशों से संबंधित आरोपों में मोबाइल रिकॉर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की प्रामाणिकता महत्वपूर्ण हो सकती है। जांच के दौरान यह देखा जा सकता है कि संदेश किस नंबर से भेजे गए, उनकी सामग्री क्या थी और उनका शिकायत में वर्णित घटनाओं से क्या संबंध था।

फिलहाल इस मामले में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होने की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस की ओर से जांच की प्रगति और संबंधित व्यक्तियों के बयान के संबंध में भी विस्तृत आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

ओडिशा जेल विभाग के महानिदेशक के खिलाफ पूर्व महिला जेलर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत ने प्रशासनिक हलकों में एक संवेदनशील मुद्दा सामने रखा है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और धमकी जैसे आरोपों की निष्पक्ष जांच आवश्यक है, ताकि शिकायतकर्ता को न्यायिक प्रक्रिया के तहत अपनी बात रखने का अवसर मिले और आरोपित व्यक्तियों के अधिकार भी सुरक्षित रहें।

अब पुलिस जांच से यह स्पष्ट होगा कि संतोषिनी डैश की शिकायत में लगाए गए आरोपों के समर्थन में क्या साक्ष्य उपलब्ध हैं और मामले में आगे कौन-सी कानूनी कार्रवाई की जाती है। फिलहाल 31 अक्टूबर को दर्ज शिकायत के आधार पर चौद्वार पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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