ओडिशा में सुचारू मतदान के लिए संबलपुर में धारा 144 लागू

संबलपुर: संबलपुर प्रशासन ने शनिवार को मतदान के सुचारू संचालन के लिए अपनी व्यापक बंदोबस्त योजना के तहत जिले में धारा 144 लागू कर दी है और पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है।

संबलपुर कलेक्टर अक्षय सुनील अग्रवाल ने शुक्रवार को कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी तरह से मतदान को प्रभावित करने के प्रयासों से बचने या चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने वाली घटनाओं से बचने के लिए चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार निषेधाज्ञा लागू की गई थी। 26 मई की शाम को प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे.

आईजी (उत्तरी रेंज) हिमांशु लाल ने कहा कि चुनाव के लिए सभी व्यवस्थाएं और प्रवर्तन उपाय किए गए हैं। जबकि सीसीटीवी निगरानी बनाए रखी जाएगी, सीएपीएफ कर्मियों को तैनात किया गया है और जिले में नियमित फ्लैग मार्च किया गया है।

संबलपुर के एसपी मुकेश भामू ने कहा कि सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिले भर में लगभग 3,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों वाले कम से कम 180 स्थानों की पहचान की गई है। ऐसे 170 बूथों पर सीएपीएफ तैनात की जाएगी. जिले भर में सीएपीएफ की बारह कंपनियां और राज्य सशस्त्र बलों की 15 प्लाटून भी तैनात की गई हैं।

चुनाव ड्यूटी में मदद के लिए छत्तीसगढ़ से करीब 400 पुलिसकर्मी आए हैं। गुरुवार शाम से एसओजी जवानों और होम गार्ड के अलावा 65 मोबाइल पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। इसी तरह 24 उड़नदस्ते और 24 स्थैतिक निगरानी टीमें लगाई गई हैं। वाहनों की जांच और होटलों की जांच चल रही है। जिले भर में कम से कम 17 जांच बिंदु स्थापित किए गए हैं।

कलेक्टर अग्रवाल ने बताया कि शुक्रवार सुबह 6 बजे से मतदान दलों की रवानगी शुरू हो गई। दोपहर तक पार्टियां अपने-अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच गईं। जिले में 948 बूथ हैं. बूथों पर पेयजल, शेड, शौचालय, रैंप और व्हीलचेयर जैसी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों और तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्रों में मतदान केंद्रों के आसपास की स्थिति पर नजर रखने के लिए कहा गया है। बूथों की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है. कम से कम 568 बूथों पर वेब-कास्टिंग के जरिए निगरानी की जाएगी. उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित सभी शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। जिन लोगों ने चुनाव बहिष्कार की धमकी दी थी, उन्हें जिला प्रशासन से बातचीत के बाद चुनाव में भाग लेने के लिए मना लिया गया है.

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