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Bhubaneswar.भुवनेश्वर: न्याय की पहुंच को आम नागरिकों तक आसान बनाने और लंबित मामलों का समाधान करने के उद्देश्य से खोरधा जिले में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मई को आयोजित की जाएगी। यह अदालत सुलभ, त्वरित और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की जा रही है।
लोक अदालत का आयोजन जिला प्रशासन और न्यायिक अधिकारियों के सहयोग से किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि इस अवसर पर अदालत की परंपरागत कार्यप्रणाली के साथ-साथ तेजी से निर्णय लेने वाले उपाय अपनाए जाएंगे, ताकि जनता के लंबित और छोटे-मोटे मामलों का निपटारा हो सके।
खोरधा जिले के उपायुक्त ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य न्याय को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाना और पारंपरिक अदालतों में लंबित मामलों की भीड़ को कम करना है। उन्होंने बताया कि लोक अदालतों में आम जनता को सीधे अपने मामलों की सुनवाई कराने और समाधान पाने का अवसर मिलेगा।
लोक अदालत में सिविल और छोटे-छोटे क्रिमिनल मामले, संपत्ति विवाद, श्रम विवाद और अन्य संबंधित मामलों की सुनवाई की जाएगी। अधिकारियों ने यह भी कहा कि अदालत में सभी आवश्यक संसाधन और तकनीकी सहायता उपलब्ध होगी, ताकि मामले जल्दी और निष्पक्ष तरीके से निपटाए जा सकें।
विशेषज्ञों के अनुसार, राष्ट्रीय लोक अदालतों की पहल से न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ती है। इससे लोगों का न्याय में विश्वास मजबूत होता है और कानूनी प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता भी बढ़ती है।
लोक अदालत के आयोजकों ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे समय पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और अपने मामलों की जानकारी पहले से जमा कर दें। उन्होंने बताया कि अदालत में सभी सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा।
जिला न्यायाधीश ने कहा कि खोरधा में यह दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत है, और पहली लोक अदालत की सफलता के बाद इससे अधिक मामलों का निपटारा और बेहतर अनुभव मिलने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि अदालत की कार्यवाही सुलभ और पारदर्शी होगी, ताकि आम नागरिक न्याय प्रक्रिया से पूरी तरह अवगत हो सकें।
जिला प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि अदालत में किसी भी प्रकार की अनियमितता या देरी न हो। इसके लिए विशेष कार्यदल और तकनीकी टीम को नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में नागरिकों को न्याय की त्वरित सुविधा और कानूनी परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा।
इस प्रकार, खोरधा में 9 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत न्याय की सुलभता और पारदर्शिता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इसके माध्यम से लंबित मामलों का निपटारा और जनता का विश्वास न्याय प्रणाली में मजबूत होगा।
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