सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा से पूछा कि क्या सीनियर IPS अधिकारी को DGP पैनल से बाहर
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ओडिशा सरकार से पूछा कि क्या उसने एक सीनियर IPS अधिकारी को - जिनका नाम DGP पद के लिए चुने जाने वाले अधिकारियों की लिस्ट से हटा दिया गया था - भर्ती परीक्षा घोटाले के मामले में आरोपी की कैटेगरी में रखा है।
चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने यह आदेश तब दिया जब उन्हें पता चला कि ओडिशा सरकार ने CBI के अनुरोध पर सुशांत कुमार नाथ का ईमानदारी प्रमाण पत्र (integrity certificate) वापस ले लिया है। CBI इस मामले में उनसे पूछताछ करना चाहती थी।
राज्य सरकार ने मई में मौजूदा DGP के उत्तराधिकारी को चुनने के लिए UPSC को 11 सीनियर IPS अधिकारियों का एक पैनल भेजा था। लेकिन CBI के यह कहने के बाद कि मामले में नाथ से पूछताछ की ज़रूरत पड़ सकती है, सरकार ने पैनल से उनका नाम हटा दिया।
बेंच ने ओडिशा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या राज्य सरकार उनका प्रमाण पत्र रोककर नाथ को आरोपी की कैटेगरी में डाल रही है।
बेंच ने पूछा, "ईमानदारी प्रमाण पत्र रोकना बहुत ज़्यादा है। क्या आप उन्हें आरोपी की कैटेगरी में डाल रहे हैं? अगर यह कहा जाए कि सिर्फ़ इसलिए कि कोई मामला लंबित है, ईमानदारी प्रमाण पत्र रोका जा सकता है, तो हम ऐसा नतीजा निकालेंगे जो गलत क्रम (cart before the horse) जैसा होगा।"
