Odisha भुवनेश्वर : कांग्रेस और विपक्षी मुख्यमंत्रियों द्वारा बजट में राज्यों के साथ अन्याय का आरोप लगाते हुए शनिवार को नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने के बाद, केंद्रीय मंत्री Satish Chandra Dubey ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में किसी भी राज्य के साथ "सौतेला व्यवहार" नहीं किया जाता।
तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली और पंजाब सहित विपक्षी नेतृत्व वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में पीएम मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का बहिष्कार किया।
केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री ने संवाददाताओं से कहा, "ओडिशा भारत का अभिन्न अंग है और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में किसी भी राज्य के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जाता। सभी को वह मिलेगा जिसका वे हकदार हैं। मैं नाल्को (नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड) का दौरा करूंगा और वहां की व्यवस्थाओं की समीक्षा करूंगा। पिछले 10 वर्षों में बहुत काम हुआ है।" इस बीच, द्रमुक 23 जुलाई को पेश किए गए केंद्रीय बजट के खिलाफ राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि बजट में तमिलनाडु की "उपेक्षा" की गई है।
इससे पहले, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्रीय बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमला किया और कहा कि यह बजट राज्यों और भाजपा का बहिष्कार करने वाले लोगों के खिलाफ "प्रतिशोधी कार्रवाई" जैसा लगता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने सहित बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बड़ी घोषणाएं कीं।
उल्लेखनीय है कि गुरुवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने सबसे पहले नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा की थी। इसके बाद कांग्रेस ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुखू, कर्नाटक के सिद्धारमैया और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी समेत उसके मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल नहीं होंगे। इस साल नीति आयोग की बैठक का विषय 'विकसित भारत@2047' है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विकसित भारत@2047 पर विजन डॉक्यूमेंट के लिए दृष्टिकोण पत्र पर चर्चा की जाएगी। (एएनआई)
Rani Sahu
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