सैटेलाइट सर्वे में Odisha के खेतों में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा

Odisha ओडिशा: एक सैटेलाइट सर्वे में ओडिशा में बड़ी संख्या में फर्जी किसानों का पता चला है, जिसके बाद राज्य सरकार ने इनपुट सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए किए गए गलत रजिस्ट्रेशन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।

सहकारिता विभाग के आंकड़ों के अनुसार, धान खरीद के लिए रजिस्टर्ड 25 लाख ज़मीन के टुकड़ों पर सैटेलाइट सर्वे किया गया था। इस सर्वे में पता चला कि लगभग 19 लाख ज़मीन के टुकड़ों पर धान की खेती नहीं हो रही थी, जबकि रजिस्टर्ड किसानों ने उन्हें धान की खेती वाली ज़मीन बताया था। ये ज़मीनें बिना खेती वाली पाई गईं या धान की खेती के अलावा किसी और काम के लिए इस्तेमाल हो रही थीं।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, ओडिशा के सभी 30 जिलों में अब तक कुल 26,14,137 ज़मीन के टुकड़े धान बेचने के लिए रजिस्टर्ड किए गए थे। इनमें से, राज्य की वेरिफिकेशन प्रक्रिया के तहत 24,94,437 ज़मीन के टुकड़ों का फील्ड लेवल पर वेरिफिकेशन पूरा हो गया है। फील्ड वेरिफिकेशन से सीमित खेती की पुष्टि हुई

वेरिफिकेशन प्रक्रिया से पता चला कि असल में सिर्फ 5,46,591 ज़मीन के टुकड़ों पर ही धान की खेती हो रही थी। इसके उलट, लगभग 19 लाख ज़मीन के टुकड़े ऐसे पाए गए जहां धान की खेती नहीं हो रही थी, जबकि रजिस्ट्रेशन के समय उन्हें धान की खेती वाली ज़मीन बताया गया था। अधिकारियों ने कहा कि यह गड़बड़ी सरकारी योजनाओं के तहत गलत तरीके से फायदा उठाने के लिए बड़े पैमाने पर गलत जानकारी देने की ओर इशारा करती है। कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे

इन नतीजों को देखते हुए, ओडिशा सरकार ने सभी संबंधित डिप्टी डायरेक्टर्स को उन किसानों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है जिन्होंने बिना खेती वाली ज़मीन को धान की खेती वाली ज़मीन बताया था। अधिकारियों ने बताया कि नोटिस में उन लोगों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा जिन्होंने गलत घोषणाएं की हैं, और उनके जवाबों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।