Odisha में ग्रामीण सड़क विकास को नई रफ्तार

Odisha ओडिशा: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य ग्रामीण सड़क विकास के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी के जरिए वह स्थिति जल्द समाप्त होगी, जिसमें गर्भवती महिलाओं को इलाज के लिए खाट पर ले जाना पड़ता था।

मुख्यमंत्री रायगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, जहां केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV) के चौथे चरण का औपचारिक शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य राज्य में ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और दूरस्थ इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि “डबल इंजन” सरकार केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण आवास, पेयजल आपूर्ति और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए भी लगातार काम कर रही है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि सड़क निर्माण कार्यों में किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गांवों का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “विकसित भारत” के विजन को साकार करने के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदायों की सेवा करना भगवान जगन्नाथ की सेवा के समान है। उन्होंने यह भी बताया कि ओडिशा में हर क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

PMGSY-IV के तहत ओडिशा के आठ जिलों में कुल 827 सड़क परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, जिनकी कुल लंबाई 1,701.84 किलोमीटर होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 1,698.04 करोड़ रुपये बताई गई है। इस योजना से 898 ऐसी बस्तियों को हर मौसम में सड़क संपर्क मिलेगा, जो अब तक कनेक्टिविटी से वंचित थीं। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बाजार तक पहुंच में सुधार होगा।

रायगढ़ जिले को इस चरण में सबसे अधिक परियोजनाएं मिली हैं। यहां 274 सड़क परियोजनाएं बनाई जाएंगी, जिनकी कुल लंबाई 552.21 किलोमीटर होगी और लागत लगभग 562.10 करोड़ रुपये होगी। इन सड़कों से 314 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा।

कार्यक्रम के दौरान रायगढ़ के बारीझोला में सड़क, आवास और पेयजल से जुड़े कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई कृषि योजनाओं की घोषणा की। इसके साथ ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत वेयरहाउस बनाने की भी बात कही गई।

इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 630 करोड़ रुपये और सिंचाई योजनाओं के लिए 30 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की घोषणा की गई।

अधिकारियों के अनुसार, यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने, रोजगार के अवसर पैदा करने, बाजार तक पहुंच आसान बनाने और गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ओडिशा पहले ही PMGSY के पिछले चरणों में 71,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें बना चुका है, जिससे यह नया चरण राज्य के समग्र और समावेशी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।