ओडिशा में निजी स्कूलों में आरटीई से दाखिले बढ़े

भुवनेश्वर: शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिक संख्या में बच्चे निजी स्कूलों (ओडिया और अंग्रेजी दोनों माध्यम) में दाखिला ले रहे हैं।

सत्र के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के कुल 18,700 बच्चों ने स्कूलों में दाखिला लिया है और स्कूल और जन शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, पहले चरण में आरटीई के तहत 9,717 सीटों का आवंटन किया गया है। प्रथम चरण की लॉटरी एवं पात्र विद्यार्थियों को विद्यालय आवंटन 23 एवं 24 मार्च को किया गया था तथा उन्हें 27 मार्च से 6 अप्रैल तक संस्थानों में प्रवेश दिया गया था। शेष छात्रों को द्वितीय चरण में प्रवेश दिया जायेगा।

अधिकारियों ने बताया कि सत्यापन का दूसरा दौर इसी दिन शुरू हुआ और 24 अप्रैल तक चलेगा। दौर में आवेदकों का दस्तावेज सत्यापन 24 अप्रैल तक चलेगा और ऑनलाइन लॉटरी और चयनित उम्मीदवारों को स्कूल आवंटन 28 अप्रैल को किया जाएगा।

ईडब्ल्यूएस कोटे से दाखिले छह मई तक होंगे। 4,162 स्कूलों में 39,417 सीटें आरटीई दाखिले के लिए हैं।

हालांकि, पिछले पांच वर्षों में प्रवेश 14,000 के भीतर रहे हैं। 2022-23 सत्र में, 14,000 गरीब छात्रों ने प्रवेश लिया था, जबकि 2021-22 में 5,000 को इन सीटों पर प्रवेश दिया गया था, जब आरटीई-परादर्शी पोर्टल की ऑनलाइन नामांकन प्रणाली शुरू की गई थी। ऑनलाइन व्यवस्था से पहले 2000 से कम ईडब्ल्यूएस छात्र आरटीई के तहत निजी स्कूलों में दाखिला ले रहे थे। 2019 में केवल 900 दाखिले हुए थे।

आरटीई अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के तहत, निजी स्कूलों को अपनी 25 प्रतिशत सीटें ईडब्ल्यूएस से संबंधित पड़ोस के बच्चों के लिए आरक्षित करनी चाहिए। इनमें से 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए, 10 प्रतिशत बीपीएल परिवारों के बच्चों के लिए और पांच प्रतिशत बिना घर वाले बच्चों के लिए आरक्षित है।

इस बीच, ओडिशा पेरेंट्स फेडरेशन के सदस्यों ने सोमवार को नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों को ईडब्ल्यूएस प्रवेश बढ़ाने के लिए विभाग सचिव अश्वथी एस को एक ज्ञापन सौंपा। वर्तमान में, ऐसे प्रवेश तब तक वैध होते हैं जब तक कोई छात्र आठवीं कक्षा तक नहीं पहुंच जाता।

शिक्षा कार्यकर्ताओं ने कहा कि ईडब्ल्यूएस प्रवेश में और सुधार करने के लिए, विभाग को आरटीई के बारे में जागरूकता बढ़ाने और गरीब माता-पिता के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता है जो अपने बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश देना चाहते हैं।

“ऐसे कई गरीब परिवार हैं जिनके लिए आरटीई-परादर्शी पोर्टल में पंजीकरण और सभी आवश्यक दस्तावेजों को डिजिटाइज़ करना एक कठिन कार्य है। विभाग को उन्हें सहायता प्रदान करनी चाहिए, ”महासंघ के अध्यक्ष बासुदेव भट्ट ने कहा।