Rourkela : वेदव्यास पर कांच के सस्पेंशन ब्रिज की योजना रद्द, सीमेंट का फुटब्रिज बनेगा
Odisha ओडिशा : राउरकेला के वेदव्यास में बहुचर्चित काँच का सस्पेंशन ब्रिज अब नहीं बनेगा। इसके बजाय, सरकार ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए सीमेंट का पैदल पुल बनाने का फैसला किया है।
इस साल मार्च में, निर्माण मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने वेदव्यास में ₹35 करोड़ की अनुमानित लागत से एक आधुनिक काँच के सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण की घोषणा की थी। हालाँकि, घोषणा के छह महीने बाद भी, एक भी ईंट नहीं रखी गई। अब, सरकार ने अपनी योजना में बदलाव करते हुए, पैदल यात्रियों के लिए काँच के ढांचे की जगह सीमेंट का पुल बना दिया है।
अचानक हुए इस फैसले पर राउरकेला में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। वेदव्यास पीठ विकास मंच के महासचिव विभूति भूषण दास ने चेतावनी दी है कि मंच इस कदम का कड़ा विरोध करेगा। उन्होंने कहा, "अगर सुरक्षा चिंता का विषय होती, तो मंत्री को काँच के ब्रिज परियोजना की घोषणा ही नहीं करनी चाहिए थी। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सस्पेंशन ब्रिज एक वास्तविकता बनी रहे।"
रघुनाथपाली विधायक दुर्गाचरण तांती ने भी आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें इस बदलाव की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा, "विधानसभा में मंत्री ने मुझे आश्वासन दिया था कि निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा। अगर योजना में बदलाव हुआ है, तो मैं संबंधित विभाग से बात करूँगा।"
वेदव्यास में ब्राह्मणी नदी पर एक सस्पेंशन ब्रिज की मांग वर्षों से लंबित है। 2014 में, केंद्र ने इस परियोजना के लिए ₹25 करोड़ मंजूर किए थे, लेकिन तत्कालीन बीजद सरकार ने मंजूरी नहीं दी, जिसके कारण धनराशि वापस कर दी गई।
बाद में, जुएल ओराम और दिलीप रे सहित वरिष्ठ नेताओं ने इस परियोजना के लिए राज्य सरकार को कई पत्र लिखे। वेदव्यास पीठ विकास मंच के प्रतिनिधियों ने विधायक शारदा प्रसाद नायक से भी संपर्क किया था, जिसके बाद निर्माण विभाग द्वारा एक सर्वेक्षण कराया गया, जिसमें ₹76 करोड़ की लागत का अनुमान लगाया गया।
तमाम सर्वेक्षणों और प्रस्तावों के बावजूद, परियोजना कभी शुरू नहीं हो पाई। ओडिशा में भाजपा के सत्ता में आने के बाद, मंत्री हरिचंदन ने कई परियोजनाओं की घोषणा की थी, जिनमें वेदव्यास में सस्पेंशन ब्रिज, राउरकेला के लिए एक नया रिंग रोड और राउरकेला से जलेश्वर तक चार लेन वाली सड़क शामिल है।
लेकिन अब, सरकार के इस यू-टर्न ने लोगों को चौंका दिया है और जनता में असंतोष पैदा कर दिया है।
