ओडिशा में पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाओं की समीक्षा, अहीर बोले

भुवनेश्वर Bhubaneswar :राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर ने कहा कि ओडिशा में पिछड़ा वर्गों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2018 में अधिकार मिलने के बाद से आयोग राज्य में विभिन्न योजनाओं और नीतियों के क्रियान्वयन की निगरानी कर रहा है, ताकि सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित हो सके। अहीर ने कहा कि पिछड़ा वर्ग और सामाजिक रूप से कमजोर समुदायों के उत्थान के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। “हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी समुदाय वंचित न रहे। कई समुदायों को केंद्र की पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने के प्रयास जारी हैं, ताकि उन्हें आरक्षण और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके,” उन्होंने कहा।

उन्होंने बताया कि आयोग ने ओडिशा के कई जिलों का दौरा किया है और वहां पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाओं की स्थिति का आकलन किया है। अहीर ने कहा कि इन योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य के अलग-अलग हिस्सों में 25% से 60% के बीच है, जो कुछ क्षेत्रों में स्थानीय परिस्थितियों, प्रशासनिक जटिलताओं और संसाधनों की कमी के कारण कम हो जाता है। अहीर ने यह भी बताया कि आयोग ने राज्य सरकार को सिफारिश की है कि स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व को और मजबूत किया जाए और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार से जुड़ी सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा, “आयोग का उद्देश्य केवल शिकायतें सुनना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि नीति के स्तर पर सुधार हो और उसका असर जमीनी स्तर पर दिखे।”

उन्होंने यह भी कहा कि पिछड़ा वर्ग से जुड़े आंकड़ों और सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों को अपडेट करना बेहद जरूरी है, ताकि योजनाएं वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सकें। “अगर डेटा सटीक होगा तो नीतियां प्रभावी बनेंगी। सरकार को ऐसे समुदायों की पहचान करनी चाहिए जो अब भी मुख्यधारा से बाहर हैं,” अहीर ने कहा। एनसीबीसी अध्यक्ष ने केंद्र सरकार की “सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय” द्वारा चलाई जा रही योजनाओं जैसे — ओबीसी छात्रवृत्ति, कौशल विकास कार्यक्रम और स्वरोजगार योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आयोग इन योजनाओं की पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ लगातार समन्वय में है।

अहीर ने यह भी कहा कि ओडिशा जैसे राज्यों में पिछड़ा वर्ग के युवाओं को डिजिटल स्किल्स और उद्यमिता के क्षेत्र में अवसर दिए जाने चाहिए, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय तभी संभव है जब प्रत्येक वर्ग को समान अवसर मिले और उसके अधिकारों की रक्षा हो।