विशेष विकास परिषदों को विनियमित करें: ओडिशा के पूर्व सांसद राम चंद्रा

जहिरे स्थान' (आदिवासियों के लिए पूजा स्थल) की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए, पूर्व सांसद राम चंद्र हंसदा ने राज्य सरकार से विशेष विकास परिषदों (एसडीसी) के कामकाज को विनियमित करने का आग्रह किया।

रविवार को यहां मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, हंसदा ने कहा कि राज्य सरकार ने नौ आदिवासी बहुल जिलों में एसडीसी स्थापित किए हैं। मयूरभंज में एक का गठन 2017 में किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया, "हालांकि यह एक अच्छी पहल है, लेकिन सरकार द्वारा 'जहिरे स्थान' के संरक्षण के लिए स्वीकृत धन का सही उपयोग नहीं किया गया है।"

हंसदा ने कहा कि एसडीसी आदिवासी गांवों के प्रधानों और पुजारियों से कोई सुझाव नहीं मांगता है। ईएनएस

हंसदा ने आगे कहा कि जिले के आदिवासी बहुल गांवों के पुजारियों और प्रमुखों से उनके क्षेत्रों में कोई भी विकास कार्य करने से पहले परामर्श किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि एसडीसी फंड का सही उपयोग हो, पुजारियों, प्रमुखों और संबंधित अधिकारियों के संयुक्त बैंक खाते खोले जाने चाहिए। पूर्व सांसद ने राज्य सरकार को ओडिशा के अधिक जिलों में एसडीसी स्थापित करने का भी सुझाव दिया।