Rayagada आधार अपडेशन की कमी से पोषण 3,882 से दूर

Rayagada रायगड़ा: महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार, आधार-मोबाइल नंबर अपडेट न होने के कारण 3,882 लाभार्थी अब PM POSHAN (पोषण शक्ति निर्माण) योजना के दायरे से बाहर हो गए हैं, क्योंकि फेशियल रिकग्निशन ड्राइव के दौरान उनका पता नहीं चल पाया। अधिकारियों ने बताया कि ज़्यादातर लापता लाभार्थी रोज़ी-रोटी के लिए ज़िले से बाहर चले गए हैं, जबकि कई अन्य लोगों के मोबाइल नंबर उनके आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं जो अब एक्टिव नहीं हैं। इससे फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) के तहत वेरिफिकेशन और एनरोलमेंट प्रोसेस में रुकावट आई है। 3,882 लापता लाभार्थियों में से सबसे ज़्यादा 1,476 काशीपुर ब्लॉक में हैं, जबकि रायगड़ा ब्लॉक और शहरी इलाके में 561 हैं। सबसे कम संख्या रामनागुड़ा ब्लॉक में है, जहाँ 61 लाभार्थियों का पता नहीं चल पाया है। गुनूपुर ब्लॉक और उसके शहरी इलाके में 185 लाभार्थी लापता हैं। राज्य सरकार ने पोषण योजना के तहत न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए FRS शुरू किया है। इस सिस्टम के तहत, हर लाभार्थी का आधार डेटा अपडेट होना चाहिए और ऑथेंटिकेशन के लिए FRS से लिंक होना चाहिए।

जो लाभार्थी सिस्टम में इंटीग्रेट नहीं होंगे, उन्हें रागी लड्डू, छत्तू, अंडे और पका हुआ खाना जैसे फोर्टिफाइड फूड आइटम नहीं मिलेंगे। रायगड़ा ज़िले में कुल 57,957 लाभार्थी हैं, जिनमें से 54,075 को FRS के तहत सफलतापूर्वक एनरोल किया गया है। बाकी 3,882 लाभार्थियों, जिनमें बच्चे, महिलाएँ, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएँ और किशोरियाँ शामिल हैं, का अभी वेरिफिकेशन होना बाकी है। जबकि 93 प्रतिशत लाभार्थियों को सिस्टम में इंटीग्रेट कर लिया गया है, 7 प्रतिशत का बैकलॉग अभी भी बाकी है। FRS एनरोलमेंट ड्राइव जून में शुरू हुई थी, और अधिकारी मानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के बाहर होने की वजह से आगे की जाँच ज़रूरी है। ज़िला समाज कल्याण अधिकारी मिनाती देव ने कहा कि सभी लाभार्थियों के आधार डिटेल्स अपडेट कराने के लिए गाँवों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, “हमने ज़िले में 93 प्रतिशत FRS एनरोलमेंट हासिल कर लिया है। बाकी लाभार्थियों को कवर करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन पहले आधार अपडेट पूरा होना चाहिए।” फील्ड वर्कर्स ने बताया कि कई लाभार्थी अभी अपने गाँवों से बाहर हैं, जिससे अपडेट प्रोसेस धीमा हो गया है। फिर भी, विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी भी योग्य व्यक्ति को पोषण सहायता से वंचित न किया जाए।