ओडिशा

Bargarh में रबी धान की खरीद 11 मई से

Kiran
25 April 2026 4:08 PM IST
Bargarh में रबी धान की खरीद 11 मई से
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Bargarh बरगढ़: बरगढ़ जिले में रबी धान की खरीद 11 मई से पश्चिमी ओडिशा जिले की 183 मंडियों (खरीद केंद्रों) में शुरू होगी। कलेक्शन सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक होगा। पिछले साल की तरह, रजिस्टर्ड किसानों से टोकन सिस्टम से धान खरीदा जाएगा। यह फैसला शुक्रवार को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई डिस्ट्रिक्ट लेवल धान खरीद कमेटी की मीटिंग में लिया गया। मीटिंग की अध्यक्षता डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आदित्य गोयल ने की। इसमें MP प्रतिनिधि सुरेश्वर सत्पथी, बरगढ़ MLA अश्विनी कुमार सारंगी, अट्टाबीरा MLA निहारा रंजन महानंद, भटली MLA इरासिस आचार्य, बीजेपुर MLA सनत कुमार गर्टिया, पदमपुर MLA वर्षा सिंह बरिहा और जिला परिषद चेयरपर्सन मानिनी भोई मौजूद थे, जिन्होंने खरीद प्रक्रिया को आसानी से पूरा करने के लिए अपने सुझाव दिए।

मीटिंग में SP पीएस मीणा, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर ललत कुमार लुहा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मधुछंदा साहू, बरगढ़ सब-कलेक्टर प्रसन्न कुमार पांडे, पदमपुर सब-कलेक्टर हेमसागर भोई के साथ-साथ सप्लाई, कोऑपरेटिव और रेगुलेटेड मार्केट कमेटी (RMC) डिपार्टमेंट के अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने खरीद की तैयारी के इंतज़ामों पर अपडेट दिया। बताया गया कि जिले में रबी धान खरीद के लिए अब तक 1,05,494 किसानों ने रजिस्टर किया है। रजिस्टर्ड किसान अट्टाबीरा, बरगढ़ और पदमपुर RMC के तहत आने वाली मंडियों में अपना धान बेच सकते हैं। मीटिंग में तय हुआ कि मिलर्स रजिस्टर्ड किसानों को जूट के बैग देंगे।

किसानों की सुविधा के लिए, सभी मंडियों में डिजिटल मॉइस्चर मीटर, तिरपाल, वेब्रिज और क्वालिटी टेस्टिंग किट लगाए जाएंगे। इसके अलावा, वेटिंग एरिया, छाया, पीने का पानी, लाइटिंग, टॉयलेट, CCTV और धान के दाम दिखाने वाले डिस्प्ले बोर्ड जैसी सुविधाओं का इंतज़ाम किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने अधिकारियों को ये सुविधाएं पक्का करने का निर्देश दिया। मजबूरी में बिक्री रोकने के लिए, ज़िला, सब-डिवीज़न और मंडी लेवल के कंट्रोल रूम में टोल-फ़्री नंबरों पर मिली शिकायतों को रिकॉर्ड करने और उन्हें तुरंत हल करने के निर्देश दिए गए।

मंडियों में लाइव CCTV फुटेज की लगातार 24 घंटे मॉनिटरिंग पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा, हर RMC किसानों को FAQ स्टैंडर्ड और इनपुट सब्सिडी के बारे में बताने के लिए पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। अधिकारियों को गांवों में जाकर किसानों से अच्छी बातचीत बनाए रखने, सही टोकन बांटने और धान के गैर-कानूनी ट्रांसपोर्टेशन को रोकने के निर्देश दिए गए। ज़िले के बॉर्डर इलाकों में पुलिस की सख्त तैनाती और चेकिंग के भी आदेश दिए गए। मीटिंग में मिलर्स और किसानों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

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