
Odisha ओडिशा: ज़मीन से जुड़े फ्रॉड को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए, ओडिशा सरकार, केंद्र के साथ मिलकर, QR कोड वाले ज़मीन के पट्टे लाने वाली है, रेवेन्यू मिनिस्टर सुरेश पुजारी ने गुरुवार को यह घोषणा की।
तुरंत वेरिफिकेशन के लिए RoR में QR कोड होगा
मिनिस्टर ने कहा कि रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स (RoR) में एक QR कोड होगा जिसे स्कैन करके ज़मीन के बारे में डिटेल्ड जानकारी तुरंत मिल सकेगी। इस डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम से ज़मीन के ट्रांज़ैक्शन में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आने की उम्मीद है।
फ्रॉड वाले डील की तुरंत रिपोर्टिंग
पुजारी ने कहा, “QR कोड स्कैन करने से ज़मीन की पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। इससे ज़मीन खरीदने और बेचने में होने वाले फ्रॉड में काफी कमी आएगी। किसी भी फ्रॉड वाले ट्रांज़ैक्शन के मामले में, संबंधित तहसीलदार और रेवेन्यू इंस्पेक्टर को तुरंत अलर्ट कर दिया जाएगा।”
पूरे राज्य में ज़मीन सर्वे की योजना
ज़मीन सुधारों पर बात करते हुए, रेवेन्यू मिनिस्टर ने कहा कि सरकारी और प्राइवेट ज़मीन का दायरा तय करने के लिए पूरे ओडिशा में एक बड़ा ज़मीन सर्वे किया जाएगा।
ज़मीन के अलॉटमेंट और इस्तेमाल पर डेटाबेस
उन्होंने कहा कि अलग-अलग सरकारी डिपार्टमेंट द्वारा पहले अलॉट की गई ज़मीन के साथ-साथ उसके अभी के इस्तेमाल की जानकारी को शामिल करते हुए एक डिटेल्ड डेटाबेस तैयार किया जाएगा, ताकि बेहतर लैंड मैनेजमेंट और अकाउंटेबिलिटी पक्की हो सके।





