तकनीकी शर्तों के चलते ओडिशा में गरीबों को चावल से वंचित किया गया

Odisha ओडिशा : ओडिशा सरकार ने 20.58 लाख से ज़्यादा ऐसे लाभार्थियों को चावल वितरण रोक दिया है जिन्होंने अपने राशन कार्ड के लिए अनिवार्य ई-केवाईसी पूरी नहीं की है। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्रा ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

मीडिया को संबोधित करते हुए, मंत्री ने कहा कि सरकार लंबित ई-केवाईसी पूरी होने के लिए तीन महीने तक इंतज़ार करेगी। इस दौरान, इन लाभार्थियों के राशन कार्ड निलंबित रहेंगे। अगर निर्धारित समय के भीतर ई-केवाईसी नहीं की जाती है, तो उनके कार्ड स्थायी रूप से रद्द कर दिए जाएँगे।

हालांकि, पात्रा ने स्पष्ट किया कि निलंबन अवधि के बाद भी प्रक्रिया पूरी करने वाले लोग फिर से चावल प्राप्त करने के पात्र हो जाएँगे। कनेक्टिविटी की समस्याओं को दूर करने के लिए, खासकर दूरदराज के इलाकों में, सरकार ने मोबाइल नेटवर्क बूस्टर लगाए हैं और ई-केवाईसी नामांकन की सुविधा के लिए बेहतर बुनियादी ढाँचा सुनिश्चित किया है। मंत्री ने आगे कहा कि पाँच साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को अब राशन कार्ड कवरेज में शामिल किया जाएगा।

मंत्री ने कहा, "करीब 20.58 लाख लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है। उनका चावल वितरण रोक दिया गया है। ई-केवाईसी सत्यापन हो जाने के बाद, उन्हें चावल मिल जाएगा।" पात्रा ने आगे कहा, "जिन ज़िलों में नेटवर्क कनेक्टिविटी खराब है, वहाँ सरकार ने मोबाइल नेटवर्क बूस्टर लगाए हैं और ई-केवाईसी नामांकन की सुविधा के लिए बेहतर बुनियादी ढाँचा सुनिश्चित किया है। अगर कोई ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसे ज़िला केंद्रों पर जाकर ज़रूरी कार्रवाई करनी होगी।"