ओडिशा में निवेश को लेकर सियासत तेज, BJD विधायक ने सरकार के विदेशी दौरों पर उठाए सवाल

Odisha ओडिशा। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के संयुक्त अरब अमीरात (UAE) दौरे को लेकर राज्य में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजू जनता दल (BJD) के विधायक कालिकेश नारायण सिंह देव ने सरकार के निवेश प्रयासों का स्वागत करते हुए उसके पिछले रिकॉर्ड पर सवाल उठाए हैं। BJD विधायक ने कहा कि ओडिशा में निवेश लाने के लिए सरकार का विदेशों और दूसरे राज्यों का दौरा करना अच्छी बात है, लेकिन इसके वास्तविक परिणाम भी सामने आने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के पिछले चार वर्षों के दौरान कई राज्यों और विदेशों में निवेश हासिल करने के लिए यात्राएं की गईं, लेकिन इनका जमीन पर बहुत कम असर दिखाई दिया।

कालिकेश नारायण सिंह देव ने कहा कि अब तक बड़ी संख्या में समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, लेकिन इनमें से कितने वास्तव में धरातल पर उतरे हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। उन्होंने कहा कि केवल कागजों पर हुए समझौतों से राज्य का विकास नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि निवेश का असली उद्देश्य रोजगार के अवसर पैदा करना होना चाहिए। यदि निवेश परियोजनाएं शुरू नहीं होतीं और युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, तो ऐसे समझौते केवल दस्तावेजों तक सीमित रह जाते हैं।

BJD विधायक ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि विदेशों से लाए जा रहे निवेश प्रस्ताव वास्तविक परियोजनाओं में बदलें। उन्होंने कहा कि उद्योग स्थापित होने से ही राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी तीन दिवसीय UAE यात्रा पर निवेशकों से मुलाकात करने और ओडिशा में निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गए हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य विदेशी निवेश आकर्षित करना और औद्योगिक विकास को गति देना है।

सरकार की ओर से लगातार यह कहा जाता रहा है कि ओडिशा में उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार किया जा रहा है। खनिज संसाधनों, बेहतर बुनियादी ढांचे और नीतिगत सुधारों के जरिए राज्य को निवेश के लिए आकर्षक बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं, विपक्ष का कहना है कि निवेश घोषणाओं के साथ-साथ उनके क्रियान्वयन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। BJD विधायक के बयान को सरकार की निवेश नीति पर विपक्ष के हमले के रूप में देखा जा रहा है।

कालिकेश नारायण सिंह देव ने कहा कि जनता को केवल घोषणाओं से नहीं बल्कि रोजगार और विकास के वास्तविक परिणामों से लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने सरकार से अपील की कि निवेश प्रस्तावों को समयबद्ध तरीके से लागू करने पर ध्यान दिया जाए।