ओडिशा में राजनीतिक अशांति: बदलता परिदृश्य

Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा में राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण उथल-पुथल चल रही है, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विपक्षी दल, जिनमें बीजू जनता दल (बीजेडी) और कांग्रेस शामिल हैं, आंतरिक कलह और नेतृत्व चुनौतियों से जूझ रहे हैं।

ओडिशा में भाजपा सरकार

13 जून, 2024 को मोहन माझी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जिससे ओडिशा के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई। हालांकि, लगभग एक साल बाद भी, कैबिनेट अधूरा है, जिसमें कई प्रमुख मंत्री पद खाली हैं। कई मंत्री पहली बार विधायक बने हैं, और माझी के पास खुद मंत्री पद का कोई पूर्व अनुभव नहीं है। कैबिनेट में एकमात्र अनुभवी नेता उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह देव हैं, जिनके साथ विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी हैं। रिपोर्ट बताती हैं कि माझी प्रशासन केंद्र सरकार के वफादारों, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी लोगों से काफी प्रभावित है, जिसमें नौकरशाह शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का सरकार का वादा बढ़ती दरों, मुद्रास्फीति और आवश्यक सेवाओं में अक्षमताओं के कारण फीका पड़ गया है। भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन ने राज्य के बढ़ते कर्ज को और बढ़ा दिया है, जिससे जनता का भरोसा खत्म हो रहा है। भाजपा के भीतर, धर्मेंद्र प्रधान, बिजयंत पांडा और मनमोहन सामल जैसे लोगों को मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदारों के रूप में देखा जा रहा है, जबकि राज्य सरकार केंद्रीय नेतृत्व के मजबूत प्रभाव में है।