सौम्या के बीजेडी से निष्कासन से ओडिशा में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है

ओडिशा: सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजेडी) से खंडपाड़ा विधायक सौम्य रंजन पटनायक समेत दो नेताओं के निष्कासन से गुरुवार को ओडिशा में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। सौम्या का निष्कासन 12 सितंबर को बीजद द्वारा उन्हें उपाध्यक्ष पद से हटाने के बाद हुआ।

सौम्या के बीजेडी से निष्कासन ने कई सवाल अनुत्तरित छोड़ दिए हैं। क्या उन्हें कथित ऋण घोटाले के लिए निष्कासित किया गया था या किसी अन्य कारण से? क्या बीजद को हाल ही में ऋण घोटाले के बारे में पता चला और जब उसने सौम्या को राज्यसभा भेजा तो उसे इसकी भनक क्यों नहीं लगी? क्या सौम्या को 5T सचिव के खिलाफ जहर उगलने के लिए बर्खास्त किया गया था, खासकर उनके जिला दौरों पर होने वाले खर्च पर?

कहा जा रहा है कि सौम्या के संपादकीय और बयान कि सचिव राजनीति में शामिल नहीं हो सकते, उनके लिए महंगा साबित हुआ। गौरतलब है कि ओडिशा के सीएम और बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक ने जनविरोधी गतिविधियों का हवाला देते हुए सौम्य रंजन पटनायक और रेमुना विधायक सुधांशु शेखर परिदा को निष्कासित करने की घोषणा की थी।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों के मन में एक और सवाल उठ रहा है - क्या सौम्या ने नवीन पटनायक को बीजेडी उपाध्यक्ष पद से हटाने के पहले के आदेश पर हस्ताक्षर पर संदेह जताकर मीडिया के सामने आकर अपने निष्कासन की घोषणा करने के लिए मजबूर किया था? क्या यह बीजद द्वारा एक योजनाबद्ध कदम था क्योंकि विपक्षी भाजपा और कांग्रेस आरोप लगा रहे थे कि पूरा प्रशासन सीएम नवीन पटनायक के हाथों में नहीं है और यह 5T सचिव हैं जो फैसले ले रहे हैं?

विपक्ष के नेता (एलओपी) जयनारायण मिश्रा ने कहा, “बीजद एक लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है और यह आज फिर से साबित हो गया है। अखबार में जो कुछ भी प्रकाशित होता है उसके लिए एक संपादक राज्य सरकार या पार्टी के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। सौम्य रंजन पटनायक को बिना कारण बताए निष्कासित करना अलोकतांत्रिक है।

मिश्रा ने आगे कहा, "जो भी कार्रवाई की गई है, उससे साफ पता चलता है कि राज्य सरकार ने जानबूझकर इस तरह का निर्णय सौम्य रंजन पटनायक के सवाल के बाद लिया है कि कौन श्रेष्ठ है - सचिव या जन प्रतिनिधि।"

“अगर सौम्य रंजन पटनायक के खिलाफ कोई आरोप थे, तो बीजद क्या कर रही थी? उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए था और अनुशासनात्मक समिति द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए थी, ”मिश्रा ने कहा।

वरिष्ठ पत्रकार प्रसन्ना मोहंती ने कहा, 'यह एक रणनीति हो सकती है क्योंकि पार्टी ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के मुद्दे पर अब तक 4 विधायकों को बर्खास्त कर दिया है। इसके अलावा, यह संदेश जा रहा था कि राज्य सरकार मीडिया पर लगाम लगाने का प्रयास कर रही है; यह उसी को संबोधित करने के लिए एक कदम भी हो सकता है।