Odisha में PMAY लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए मुफ्त रेत मिलेगी

Bhubaneswar भुवनेश्वर: ग्रामीण गरीबों की सहायता करने और अवैध रेत खनन पर लगाम कसने के उद्देश्य से ओडिशा सरकार ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत लाभार्थियों को दो ट्रैक्टर रेत मुफ्त मिलेगी। यह राज्य भर में रेत की तस्करी पर अंकुश लगाते हुए आवास को और अधिक सुलभ बनाने की व्यापक योजना का हिस्सा है।

राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि PMAY लाभार्थियों को परमिट जारी किए जाएंगे, जिससे वे बिना किसी लागत के कानूनी रूप से रेत प्राप्त कर सकेंगे। इस पहल से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए घर निर्माण का वित्तीय बोझ कम होने की उम्मीद है।

रेत के अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए सरकार एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) शुरू करेगी। इस एसओपी की प्रमुख विशेषताओं में वाहनों के वजन का विनियमन है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत बनाई गई सड़कें रेत परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ओवरलोड भारी वाहनों के कारण क्षतिग्रस्त हो रही हैं। नए दिशा-निर्देशों के तहत नदी के किनारों से रेत का सीधा उठाव भी प्रतिबंधित रहेगा।

मंत्री पुजारी ने अवैध रेत व्यापार में शामिल लोगों को कड़ी चेतावनी भी दी। काप्तीपाड़ा में हाल ही में हुई एक घटना का हवाला देते हुए, जहां तस्करी की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे एक अतिरिक्त तहसीलदार पर हमला किया गया था, पुजारी ने ओडिशा में रेत माफियाओं के बढ़ते दुस्साहस पर गंभीर चिंता व्यक्त की। बिहार और बंगाल में आपराधिक नेटवर्क के समानांतर, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी अधिकारियों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।

उन्होंने कहा, "यह सिर्फ एक अधिकारी पर नहीं, बल्कि कानून के शासन पर हमला है।" "हम हर सुराग का पीछा करेंगे, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करेंगे - जिसमें पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग भी शामिल हैं - और यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी न्याय से बच न पाए। भले ही वे सबसे गहरे कोनों में छिपे हों, हम उन्हें ढूंढ लेंगे।"

मंत्री ने रेत व्यापार पर दृढ़ नियंत्रण स्थापित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया, साथ ही यह सुनिश्चित किया कि कल्याणकारी योजनाएं बिना किसी शोषण या देरी के इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचे।