PM Modi आज उत्कर्ष ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे
Odisha ओडिशा : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को दो दिवसीय उत्कर्ष ओडिशा-मेक इन ओडिशा सम्मेलन-2025 का उद्घाटन करेंगे, जो ओडिशा सरकार द्वारा आयोजित प्रमुख वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन है। सम्मेलन 28 से 29 जनवरी तक भुवनेश्वर के जनता मैदान में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी मेगा इन्वेस्टर्स मीट में भाग लेने के लिए सुबह भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा।
बाद में, प्रधानमंत्री सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए जनता मैदान में कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे। उत्कर्ष ओडिशा सम्मेलन का उद्देश्य ओडिशा को भारत में एक प्रमुख निवेश गंतव्य और औद्योगिक केंद्र, पूर्वोदय विजन के केंद्र के रूप में स्थापित करना है। प्रधानमंत्री मोदी मेक इन ओडिशा प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे, जिसमें एक जीवंत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में राज्य की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जाएगा। यह उद्योग जगत के नेताओं, निवेशकों और नीति निर्माताओं के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा, जहां वे एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में ओडिशा द्वारा पेश किए जाने वाले अवसरों पर चर्चा करेंगे।
सम्मेलन में सीईओ और नेताओं की गोलमेज बैठकें, क्षेत्रीय सत्र, बी2बी बैठकें और नीति चर्चाएँ होंगी, जिससे दुनिया भर के निवेशकों के साथ लक्षित जुड़ाव सुनिश्चित होगा। उत्कर्ष ओडिशा सम्मेलन में भारत और विदेश से 7,500 से अधिक निवेशक भाग लेने जा रहे हैं। सम्मेलन पाँच प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होगा: आईटी, नवीकरणीय ऊर्जा, कपड़ा, रसायन और खाद्य प्रसंस्करण। सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, जापान, जर्मनी, पोलैंड और क्यूबा सहित बारह देशों को 'फोकस के देश' के रूप में आमंत्रित किया गया है।
ओडिशा सरकार का लक्ष्य ओडिशा को वैश्विक औद्योगिक केंद्र में बदलने के लिए 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश को सुरक्षित करना है। मेगा इवेंट के दौरान 100 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, राज्य के उद्योग मंत्री संपद चंद्र स्वैन ने पहले कहा था कि सरकार का ध्यान केवल समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के बजाय परियोजना कार्यान्वयन सुनिश्चित करने पर भी होगा। यह सम्मेलन 2036 तक समृद्ध ओडिशा और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को बढ़ावा देगा।
