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BHUBANESWAR भुवनेश्वर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को राज्य में भाजपा सरकार bjp government की पहली वर्षगांठ के अवसर पर ‘ओडिशा विजन-2036’ दस्तावेज जारी करेंगे। रविवार को पत्रकारों को इसकी जानकारी देते हुए कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि व्यापक विचार-विमर्श के बाद विजन दस्तावेज तैयार किया गया है और इसमें कल्याण, बुनियादी ढांचे, कृषि और ग्रामीण सशक्तिकरण सहित सभी पहलुओं और क्षेत्रों को शामिल किया गया है। हरिचंदन ने कहा, “विजन दस्तावेज हमारी सरकार की विकास प्राथमिकताओं को दर्शाता है और विकसित राज्य के वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने का रोडमैप होगा। हमें इस दस्तावेज को ‘विकास पुरुष’ मोदी को सौंपने का सौभाग्य प्राप्त होगा, जिनके पास देश के समग्र विकास के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण है।” 2036 तक 500 मिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ एक आर्थिक महाशक्ति बनने का लक्ष्य रखते हुए, जब ओडिशा एक अलग राज्य के रूप में अपने गठन के 100 साल पूरे करेगा और 2047 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखते हुए, जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष का जश्न मनाएगा, मोहन चरण माझी सरकार के मंत्रिपरिषद ने पिछले साल अप्रैल में ‘ओडिशा विजन 2036 और 2047’ दस्तावेज को मंजूरी दी थी, जिसमें एक समृद्ध और विकसित राज्य बनाने और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने का संकल्प लिया गया था।
राज्य सरकार ने हाल ही में 36 प्रमुख पहलों की पहचान करके ‘36 फॉर 36’ नामक एक रणनीतिक पहल शुरू की, जो राज्य के भविष्य को आकार देने के लिए 2036 तक प्रमुख क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी। पिछले हफ्ते विजन डॉक्यूमेंट पर विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के लिए एक राज्य स्तरीय कार्यशाला में, मुख्यमंत्री ने कहा था कि ओडिशा देश का पहला राज्य है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से लोगों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का विश्लेषण करता है। उन्होंने कहा कि व्यापक भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किए गए इस दस्तावेज में 50,000 से अधिक छात्रों सहित 3.2 लाख से अधिक नागरिकों के इनपुट शामिल हैं, जो इसे हाल के वर्षों में सबसे समावेशी नियोजन अभ्यासों में से एक बनाता है। एक प्रश्न के उत्तर में, हरिचंदन ने कहा कि 20 जून को प्रधानमंत्री की राज्य यात्रा अभी भी बरकरार है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।
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