ओडिशा के सुंदरगढ़ जिला खनिज फाउंडेशन परियोजनाओं में पारदर्शिता की वकालत

राउरकेला: 2019 और 2020 के बीच सुंदरगढ़ जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं में अनियमितताओं के आरोपों के बीच, सुंदरगढ़ के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम और चार विधायक, जो फाउंडेशन के ट्रस्ट बोर्ड के सदस्य हैं, ने पारदर्शिता की जोरदार वकालत की है।

हालांकि, सुंदरगढ़ कलेक्टर और डीएमएफ के अध्यक्ष-सह-प्रबंध ट्रस्टी पराग हर्षद गवली ने एक बार फिर डीएमएफ की 10वीं ट्रस्ट बोर्ड बैठक में पिछली परियोजनाओं का विवरण साझा करने के लिए अधिक समय मांगा। गुरुवार को सुंदरगढ़ में बैठक का आयोजन किया गया.

बैठक में ओराम के अलावा सीपीएम के बोनाई विधायक लक्ष्मण मुंडा, कांग्रेस के राजगांगपुर विधायक सीएस राजेन एक्का, सुंदरगढ़ विधायक कुसुम टेटे और बीरमित्रपुर विधायक शंकर ओराम (दोनों भाजपा के) शामिल हुए।

टेटे ने आरोप लगाया कि डीएमएफ अधिकारियों ने पिछली परियोजनाओं पर विस्तृत जानकारी साझा करने से परहेज किया क्योंकि उनमें से अधिकांश में अनियमितताएं थीं। उन्होंने कहा कि डीएमएफ अधिकारियों ने भी यही बहाना बताया कि उनके कर्मचारियों की पुरानी टीम को एक नए से बदल दिया गया है, इसलिए विवरण संकलित करने में समय लग रहा है, प्रासंगिक जानकारी शीघ्र ही प्रदान की जाएगी।

उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने अक्टूबर 2020 में नौवीं बोर्ड बैठक के दौरान भी यही कारण बताया था और आगे कहा था कि उन्होंने डीएमएफ-वित्त पोषित परियोजनाओं को 5T के साथ मिलाने पर आपत्ति जताई थी। बोनाई विधायक लक्ष्मण मुंडा ने भी डीएमएफ परियोजनाओं में पारदर्शिता की मांग की और परियोजना स्थलों पर सभी की जानकारी के लिए खर्च, लॉन्च के समय और समापन का विवरण देने वाली पट्टिकाएं या साइनेज बोर्ड प्रदर्शित करने की मांग की, जिस पर कलेक्टर ने आवश्यक निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया।

जुएल ने डीएमएफ-वित्त पोषित परियोजनाओं में पूर्ण पारदर्शिता पर विधायकों के विचारों का समर्थन किया और जब बैठक की शुरुआत में उन्हें और अन्य लोगों को मोटी पुस्तिकाएं सौंपी गईं तो उन्होंने अपनी नाराजगी नहीं छिपाई। उन्होंने कथित तौर पर बैठक में कहा कि डीएमएफ सदस्यों को बैठक में प्रभावी चर्चा के लिए समय देने के लिए ऐसी पुस्तिकाएं पहले ही उपलब्ध कराई जानी चाहिए थीं।

पिछले छह महीनों में शुरू की गई डीएमएफ परियोजनाओं की प्रगति की स्थिति की समीक्षा और आगामी परियोजनाओं पर चर्चा के लिए 10वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी। सदन को बताया गया कि पूर्व में 742 परियोजनाओं के लिए कुल 2,134 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे, जबकि नई परियोजनाओं के लिए सुंदरगढ़ के सभी 17 ब्लॉकों में ग्रामीण औद्योगिक पार्कों के निर्माण सहित स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए 2,480 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे। हेमगिर ब्लॉक में कौशल विकास केंद्र।