सफाई कर्मचारियों की safety के लिए ओएचआरसी में याचिका दायर

Odisha भुवनेश्वर: ओडिशा मानवाधिकार आयोग (ओएचआरसी) में नगर निकायों द्वारा सफाई कर्मचारियों, खासकर अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों, को बिना दस्ताने, मास्क और गमबूट जैसे सुरक्षात्मक उपकरणों के नालियों की सफाई के लिए नियुक्त करने के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। अधिकार कार्यकर्ता बिस्वप्रिय कानूनगो और नरेंद्र मोहंती ने पिछले हफ्ते द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट 'ड्रेन्स ऑफ शेम' के आधार पर यह याचिका दायर की है।

उन्होंने ओएचआरसी से हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013, राज्य सरकार की गरिमा योजना और शहरी क्षेत्रों में बिना सुरक्षा किट और उचित वेतन के नालियों की सफाई के लिए नियोजित अनुसूचित जाति के लोगों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के कार्यान्वयन की एक स्वतंत्र निकाय द्वारा समीक्षा करने का निर्देश देने की मांग की।

उन्होंने आगे सुझाव दिया कि ओएचआरसी आवास एवं शहरी विकास तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभागों को नालियों की सफाई और सड़क सफाई के काम में लगे सभी सफाई कर्मचारियों का सर्वेक्षण करने और उन्हें गरिमा योजना के तहत लाने के लिए कहे।