ODISHA NEWS: अभिभावकों के संगठन ने आंदोलन स्थगित किया
भुवनेश्वर Bhubaneswar: कुछ निजी स्कूलों द्वारा शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के कथित उल्लंघन alleged violation को लेकर आंदोलन कर रहे ओडिशा अभिभावक संघ (ओपीएफ) ने मंगलवार को स्कूल एवं जन शिक्षा (एसएंडएमई) मंत्री नित्यानंद गोंड से इस संबंध में कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद दो दिनों के लिए आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। सूत्रों के अनुसार, एसएंडएमई मंत्री ने ओपीएफ प्रतिनिधिमंडल को जल्द ही विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। अभिभावकों का संगठन मंगलवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गया और राज्य के कुछ निजी स्कूलों द्वारा आरटीई अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों के लिए 25 प्रतिशत प्रवेश कोटा के प्रावधान का उल्लंघन करने पर निदेशक और खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ), भुवनेश्वर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
वे दिल्ली Delhi, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर कक्षा नौ से बारह तक आरटीई अधिनियम का विस्तार करने, संबंधित स्कूलों द्वारा किताबें, वर्दी, जूते उपलब्ध कराने और कक्षा दो से आठ तक की खाली सीटों को 'आरटीई पारदर्शी पोर्टल' के माध्यम से भरने की भी मांग कर रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को लिखे पत्र में ओपीएफ अध्यक्ष बासुदेव भट्टा ने कहा, "हमने अभिभावकों के लिए काम करने के लिए पर्याप्त समय दिया है लेकिन सरकार ओडिशा में आरटीई के कार्यान्वयन की मांग कर रहे अभिभावकों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रही है। हमने अज्ञानता देखी है। अब हमें लगता है कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सारी गड़बड़ी के पीछे प्रमुख व्यक्ति हैं, जिसके परिणामस्वरूप ईडब्ल्यूएस छात्रों को निजी स्कूलों में प्रवेश लेने से वंचित होना पड़ा है।" महासंघ ने 'परादर्शी पोर्टल' के माध्यम से चयन के अनुसार चार निजी स्कूलों की कक्षा 1 में 120 सीटों पर प्रवेश के संबंध में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और बीईओ, भुवनेश्वर पर आरटीई अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। ”परादर्शी पोर्टल की जानकारी के अनुसार, अभिभावकों ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने ओडिशा के विभिन्न निजी स्कूलों में सीटें आवंटित की हैं
