ओडिशा में सेना अधिकारी को ‘हिरासत में प्रताड़ित करने’ के मामले में पैनल ने रिपोर्ट सौंपी

Bhubaneswar भुवनेश्वर: पिछले साल भुवनेश्वर के एक पुलिस स्टेशन में एक सेना अधिकारी को कथित तौर पर प्रताड़ित करने और उसकी मंगेतर के यौन उत्पीड़न की जांच कर रहे न्यायिक आयोग ने सोमवार को ओडिशा सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। राज्य सरकार ने 22 सितंबर, 2024 को दो व्यक्तियों की कथित हिरासत में यातना को लेकर देश भर में मचे हो-हल्ले के मद्देनजर सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चित्तरंजन दाश की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया। आयोग के सचिव शुभेंदु मोहंती ने दिन में अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सत्यब्रत साहू से मुलाकात की और उन्हें 282 पन्नों का दस्तावेज सौंपा। मोहंती ने यहां संवाददाताओं से कहा, "हमने राज्य सरकार को अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है।" उन्होंने कहा कि पैनल ने पिछले साल 1 अक्टूबर से शुरू हुई जांच के दौरान 525 हलफनामों की जांच और कई लोगों से पूछताछ के बाद रिपोर्ट तैयार की है।

यह घटना 15 सितंबर की रात को हुई जब सेना अधिकारी अपनी मंगेतर के साथ घर लौट रहे थे। उन्हें तीन कारों में सवार करीब 12 लोगों ने रोका। अधिकारी और महिला रोड रेज की शिकायत करने भरतपुर पुलिस स्टेशन गए थे, लेकिन पुलिस ने कथित तौर पर उन्हें प्रताड़ित किया। दोनों रात करीब 2 बजे भरतपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस से आग्रह किया कि उन्हें परेशान करने वाले बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम (पीसीआर) वैन तैनात की जाए।

आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें प्रताड़ित किया। आरोप है कि पुलिस अधिकारियों ने हिरासत में महिला का यौन उत्पीड़न किया। महिला को एक पुलिसकर्मी को काटने और थाने में अन्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वह अब जमानत पर बाहर है। देश भर में हंगामे के बाद, राज्य सरकार ने भरतपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक सहित पांच कर्मियों को निलंबित कर दिया और मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए। सरकार ने अपराध शाखा से भी जांच के आदेश दिए।