ओडिशा से चाइल्डलाइन पर 68,000 से अधिक कॉल

भुवनेश्वर: पिछले वर्ष बच्चों के लिए मदद मांगने के लिए ओडिशा से चाइल्डलाइन इंडिया हेल्पलाइन (1098) पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 68,000 से अधिक कॉल किए गए थे। केंद्रीय महिला और बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि 2022-23 में चाइल्डलाइन इंडिया हेल्पलाइन पर कम से कम 50,69,126 कॉल किए गए थे। उनमें से, 68,983 एसओएस कॉल ओडिशा से थीं, जिनमें बच्चों की उपेक्षा और दुर्व्यवहार की सूचना दी गई थी।

चाइल्डलाइन इंडिया के कार्यकारी निदेशक डॉ. अंजैया पांडिरी ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि 68,000 से अधिक कॉल न केवल बाल शोषण से संबंधित थीं, बल्कि इसमें बाल तस्करी, विवाह, यौन शोषण, बाल श्रम और अन्य जैसे कई मामले भी शामिल थे।

“एक बार जब हमें कोई कॉल आती है, तो हम तुरंत उस बच्चे तक पहुंचते हैं जो सुरक्षा जाल से बाहर हो गया है और अपने स्थानीय भागीदारों और स्थानीय प्रशासन की मदद से उसे आपातकालीन देखभाल प्रदान करते हैं। इसमें चिकित्सा, आश्रय, कानूनी सहायता, भावनात्मक समर्थन या मार्गदर्शन प्रदान करना शामिल हो सकता है, ”डॉ पंडीरी ने बताया।

चाइल्डलाइन इंडिया डेटा भी ओडिशा में दो कोविड-19 महामारी वर्षों के दौरान रिपोर्ट किए गए बाल अधिकारों के उल्लंघन की सीमा में काफी गिरावट की ओर इशारा करता है। 2020-21 में, संकट में फंसे बच्चों के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए राज्य से चाइल्डलाइन हेल्पलाइन पर 87,257 कॉल की गईं और 2021-22 में यह संख्या बढ़कर 1,12,253 हो गई। चाइल्डलाइन भुवनेश्वर के निदेशक बेनुधर सेनापति ने बताया, “कोविड अवधि के दौरान बच्चों की उपेक्षा और दुर्व्यवहार, बच्चों के लिए भोजन और आश्रय की आवश्यकता के कई मामले सामने आए।”

गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे अन्य बड़े राज्यों ने इसी अवधि में ऐसी अधिक कॉल की सूचना दी है। उदाहरण के लिए, गुजरात में संकटग्रस्त बच्चों की 91,926 कॉलें दर्ज की गईं, जबकि तमिलनाडु में यह संख्या 4,05,880 थी। इसी तरह कर्नाटक से 3,76,775 और आंध्र प्रदेश से 2,04,859 कॉल की गईं।

इस बीच, आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ओडिशा में चाइल्डलाइन हेल्पलाइन को 31 अगस्त तक गृह मंत्रालय की आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली-112 (ईआरएसएस-112) हेल्पलाइन के साथ एकीकृत किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि राज्य द्वारा बाल अधिकारों के उल्लंघन को रोकने और उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के प्रयासों के बावजूद, जिलों से बाल अधिकारों के उल्लंघन के मामले सामने आ रहे हैं।