
कटक: उड़ीसा स्टेट बार काउंसिल (OSBC) ने राज्य सरकार से स्टेट एडवोकेट्स वेलफेयर फंड के तहत वकील की मौत होने पर दी जाने वाली ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल मदद को बढ़ाकर 6.30 लाख रुपये करने के अपने फैसले पर रिव्यू करने की अपील की है।
OSBC ने शुक्रवार को यहां चेयरमैन सीतांशु मोहन द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई एक इमरजेंसी मीटिंग में पास किए गए एक प्रस्ताव में ज़्यादा से ज़्यादा 9 लाख रुपये की फाइनेंशियल मदद की मांग की।
प्रस्ताव के मुताबिक, राज्य सरकार से अपने फैसले पर दोबारा सोचने और 15 दिनों के अंदर वकीलों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिटायरमेंट-कम-डेथ बेनिफिट को बढ़ाकर 9 लाख रुपये करने की अपील की गई है, OSBC की एक प्रेस रिलीज़ में कहा गया है।
स्टेट एडवोकेट्स वेलफेयर फंड का मकसद लीगल प्रोफेशन के सदस्यों और उनके डिपेंडेंट्स को सोशल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल मदद देना है। इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल मदद को आखिरी बार 2021 में 4.5 लाख रुपये किया गया था।





