उड़ीसा उच्च न्यायालय ने जूनियर व्याख्याताओं के नियमितीकरण के पहले के आदेश को बरकरार रखा

कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने 201 कनिष्ठ व्याख्याताओं की सेवाओं के नियमितीकरण के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार द्वारा दायर रिट अपीलों को खारिज कर दिया है।

प्रारंभ में, इन कनिष्ठ व्याख्याताओं को 1996 में उच्चतर माध्यमिक व्यावसायिक विद्यालयों में अंशकालिक संसाधन व्यक्तियों (पीटीआरपी) के रूप में नियुक्त किया गया था। कनिष्ठ व्याख्याता 31 जनवरी, 2001 से प्रभावी।

इसके बाद 3 जुलाई, 2016 को स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग ने विभिन्न व्यावसायिक जूनियर कॉलेजों में कार्यरत 201 एफटीआरपी को नियमित करने का आदेश जारी किया और उसी तिथि से उन्हें जूनियर लेक्चरर के रूप में फिर से नामित किया।

इन कनिष्ठ व्याख्याताओं ने पीटीआरपी के रूप में अपनी प्रारंभिक नियुक्ति से नियमितीकरण के लाभ का दावा करते हुए याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने 7 अक्टूबर, 2021 को एफटीआरपी के रूप में उनकी नियुक्ति की तारीख से सेवाओं को नियमित करने का निर्देश दिया।

जनता से रिश्ता इस खबर की पुष्टि नहीं करता है ये खबर जनसरोकार के माध्यम से मिली है और ये खबर सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी जिसके चलते इस खबर को प्रकाशित की जा रही है। इस पर जनता से रिश्ता खबर की सच्चाई को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।

CREDIT NEWS: newindianexpress