उड़ीसा उच्च न्यायालय 3 October को मवेशियों से उत्पन्न समस्याओं पर विचार करेगा
Cuttack कटक: कटक शहर में नागरिक समस्याओं पर जनहित याचिकाओं के लिए उड़ीसा उच्च न्यायालय की विशेष पीठ ने 3 अक्टूबर को आवारा कुत्तों और मवेशियों के खतरे पर नए सिरे से विचार करने का फैसला किया है। न्यायमूर्ति एसके साहू और न्यायमूर्ति वी नरसिंह की पीठ ने भारत के उप महाधिवक्ता प्रसन्न कुमार परही को निर्देश दिया कि वे स्वास्थ्य अधिकारी, सीएमसी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रतिक्रिया देने में देरी के कारण के बारे में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष से निर्देश प्राप्त करें।
सरकारी वकील ज्योति प्रकाश पटनायक ने प्रस्तुत किया कि आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर, पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 के तहत केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया था कि आवारा कुत्तों को अंधाधुंध तरीके से नहीं मारा जाना चाहिए और उनकी आबादी को नियंत्रित करने के लिए कोई भी कार्रवाई कानून के दायरे में आनी चाहिए।
तदनुसार, सीएमसी के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सत्यव्रत महापात्र ने प्रस्तुत किया था कि ऐसे निर्णय और नियमों के अनुसरण में, कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। उन्होंने 19 मार्च, 2024 की तारीख वाला एक आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया और कहा कि केंद्र की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है।
सीएमसी द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया है कि मवेशी जब्ती अभियान दो पालियों में चलाया जा रहा है - सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक। जब्त किए गए मवेशियों को सात दिनों तक सीएमसी के सती चौरा स्थित काइन हाउस में रखा जाता है और फिर जुर्माना और चारा शुल्क वसूलने के बाद उचित पहचान के साथ मालिकों को सौंप दिया जाता है।
इस साल 1 अप्रैल से 3 अगस्त के बीच मवेशी मालिकों से जुर्माना और चारा शुल्क के रूप में 2.69 लाख रुपये से अधिक की राशि वसूल की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब जब्त किए गए मवेशियों को सात दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति अपना नहीं लेता है, तो उन्हें रात के समय शहर से 20 किमी दूर छोड़ दिया जाता है। मामले पर पीठ ने कहा, "हमारे सामने रखी गई रिपोर्ट को देखने के बाद, हमारा विचार है कि इस मुद्दे को हल करने के लिए संसाधनों और रसद को बढ़ाकर एक उचित कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है।"
