उड़ीसा उच्च न्यायालय की एक अवकाश पीठ ने मंगलवार को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की 19 मई की अधिसूचना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की गई थी।
न्यायमूर्ति एसके साहू और न्यायमूर्ति एमएस रमन की पीठ ने कहा, "हमारा विचार है कि वर्तमान रिट याचिका जनहित की आड़ में एक प्रचार हित याचिका है और इस प्रकार हम इस पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार, रिट याचिका गुणहीन होने के कारण खारिज की जाती है।"
कटक की सामाजिक कार्यकर्ता जयंती दास ने याचिका दायर कर 2,000 रुपये के बैंक नोटों की विनिमय नीति में आवश्यक बदलाव के लिए निर्देश देने की मांग की थी क्योंकि इसमें कुछ खामियां थीं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता बीके रगड़ा ने पैरवी की।
वैकेशन बेंच ने दास द्वारा दायर रिट याचिका में लिए गए तर्कों, याचिकाकर्ता के वकील रगडा के साथ-साथ भारत संघ के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल पीके पारही की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के दायरे के बारे में जाने के बाद याचिका को खारिज कर दिया। सरकार के आर्थिक नीति निर्णयों में हस्तक्षेप
पीठ ने कहा, ''कानून अच्छी तरह से व्यवस्थित है। जनहित याचिका एक ऐसा हथियार है जिसका उपयोग बड़ी सावधानी और विवेक के साथ किया जाना चाहिए और न्यायपालिका को यह देखने के लिए बेहद सावधान रहना होगा कि सार्वजनिक हित के खूबसूरत पर्दे के पीछे कोई प्रचार-प्रसार छिपा न हो। इसे नागरिकों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कानून के शस्त्रागार में एक प्रभावी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाना है।"
पीठ ने उच्चतम मूल्य के करेंसी नोटों को संचलन से वापस लेने के बाद बिना किसी पहचान प्रमाण के 2,000 रुपये के नोटों को बदलने की आरबीआई की अनुमति को चुनौती देने वाली वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय के 29 मई के फैसले का हवाला दिया। उद्धृत भाग में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, "सरकार का यह निर्णय विशुद्ध रूप से एक नीतिगत निर्णय है और अदालतों को सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नहीं बैठना चाहिए।"
