Cuttack कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने ओडिशा सहकारी आवास निगम (ओसीएचसी) और ओडिशा राज्य सहकारी बैंक (ओएससीबी) की प्रबंध समितियों के निलंबन पर 28 अगस्त तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति बीपी राउत्रे की एकल पीठ ने मंगलवार को महाधिवक्ता पीतांबर आचार्य से सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) के 31 जुलाई के आदेश से संबंधित रिकॉर्ड पेश करने को कहा, जिसमें भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर ओसीएचसी और ओएससीबी की प्रबंध समितियों को निलंबित किया गया था।
ओसीएचसी और ओसीएसबी की प्रबंध समितियों के सात सदस्यों ने निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं। ओसीएचसी की प्रबंध समिति के सदस्यों निरंजन प्रधान, बिस्वरंजन मोहंती, प्रताप चंद्र महाराणा, जटाधारी प्रधान और अर्जुन स्वैन द्वारा पांच याचिकाएं दायर की गईं, जबकि ओएससीबी के सदस्य संन्यासी प्रधान और इमरान खान ने दो अन्य याचिकाएं दायर कीं। वरिष्ठ अधिवक्ता मिलन कानूनगो, अशोक कुमार परिजा, बुद्धदेव राउत्रे और प्रफुल्ल कुमार रथ ने याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया।
याचिकाओं पर अलग-अलग समान आदेश जारी करते हुए न्यायमूर्ति राउत्रे ने कहा, "आमतौर पर यह अदालत निलंबन से संबंधित मामलों में अंतरिम संरक्षण देने से बचती है। लेकिन इस मामले के तथ्यों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता विधिवत निर्वाचित समिति का सदस्य है और निलंबन के आदेश से उसकी निरंतरता की अवधि कम हो जाएगी और याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई वित्तीय अनियमितता का आरोप नहीं है।" न्यायमूर्ति राउत्रे ने आरसीएस और सहकारिता विभाग के अतिरिक्त सचिव को नोटिस जारी किए और याचिकाओं को 28 अगस्त को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। आरसीएस ने ओडिशा सहकारी समिति अधिनियम, 1962 की धारा 32(7) के अनुसार ओसीएचसी और ओएससीबी की प्रबंध समितियों को निलंबित कर दिया था। आदेश में कहा गया है कि निलंबन की अवधि के दौरान, सहकारिता विभाग के आयुक्त-सह-सचिव दोनों शीर्ष सहकारी निकायों के मामलों का प्रबंधन करेंगे।
