उड़ीसा उच्च न्यायालय ने प्रतिबंधित सामग्री के निपटान के लिए 3 महीने का समय दिया
कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने राज्य के जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निर्देश दिया है कि वे जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ को नष्ट करने की अनुमति मांगने वाले आवेदनों के निपटारे के लिए अपने-अपने जिलों में सभी शनिवारों के साथ-साथ अन्य दिनों में आवश्यक संख्या में न्यायिक मजिस्ट्रेटों को नामित करें।
उच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 52-ए (2) से (4) के तहत दायर आवेदनों के बैकलॉग का जायजा लेने और यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि ऐसे मामलों का तीन महीने के भीतर निपटारा किया जाए। अदालत मंगलवार को अदालतों और पुलिस स्टेशनों के मालखाने में जब्त दवाओं, नशीले पदार्थों और मनोदैहिक पदार्थों के बढ़ते भार के कारण भंडारण सुविधाओं की कमी पर राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
राज्य सरकार ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ के निपटान के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की। 31 जनवरी, 2022 को उच्च न्यायालय ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ के निपटान के लिए एक एसओपी के साथ जिला अदालतों के तहत मजिस्ट्रेटों के समक्ष लंबित एनडीपीएस अधिनियम के तहत सभी आवेदनों को तीन महीने के भीतर निपटाने का निर्देश दिया था। लेकिन जब मामला उस दिन सुनवाई के लिए आया, तो राज्य के वकील जन्मेजय कटिकिया ने कहा कि लगभग एक-तिहाई बैकलॉग को साफ़ कर दिया गया है और जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ का आनुपातिक निपटान किया गया है। कटिकिया ने बताया कि इस उद्देश्य के लिए अपर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेटों के नामांकन के परिणामस्वरूप धीमी प्रगति हुई और उन्होंने अधिक समय मांगा।
मुख्य न्यायाधीश सुभासिस तालापात्रा और न्यायमूर्ति सावित्री राठो की खंडपीठ ने तीन महीने का और समय दिया। इसने यह भी रिकॉर्ड में रखा कि केवल संबलपुर, बारगढ़, सुंदरगढ़, केंद्रपाड़ा और नुआपाड़ा के एसपी ने ही जानकारी दी है। पीठ ने कहा, "हम शेष एसपी को 30 सितंबर तक अपनी जानकारी देने का निर्देश देते हैं। हम अन्य जिलों के अन्य एसपी को भी अद्यतन जानकारी देने का निर्देश देते हैं।"
